Hemant Cabinet Decisions: रिम्स-2 के लिए 4189 करोड़ मंजूर, 27 बड़े फैसलों से स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार को मिली रफ्तार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी (Hemant Cabinet Decisions) दी गई। कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाले कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक का सबसे बड़ा निर्णय रिम्स-2 परियोजना के लिए 4189.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति रहा। इसके अलावा सड़क परियोजनाओं, नई रोजगार योजनाओं, प्रशासनिक सुधार और श्रावणी मेला की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।
रिम्स-2 परियोजना को मिली 4189 करोड़ रुपये की मंजूरी Hemant Cabinet Decisions
कैबिनेट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए रिम्स-2 परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 4189.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना के संचालन के लिए जागृति पीएमयू का गठन होगा। वहीं, आईआईएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक्सआईएसएस रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों को भी नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के तहत स्टाइपेंड देने की मंजूरी दी गई। वर्ष 2015 से बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित चाईबासा के बंदगांव में पदस्थ चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया गया।
बीडीओ-सीओ पदस्थापना नीति में बड़ा बदलाव
राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने बीडीओ और सीओ की पदस्थापना नीति में बदलाव किया है। अब 271 प्रखंड-अंचल कार्यालयों में से 164 में अलग-अलग बीडीओ और सीओ पदस्थ होंगे, जबकि 53 कार्यालयों में सीओ-कम-बीडीओ और 54 कार्यालयों में बीडीओ-कम-सीओ की व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा नई संवर्ग नियमावलियों को मंजूरी देते हुए सभी नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यभार ग्रहण करते समय निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
500 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
राज्य में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। दुमका में गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क चौड़ीकरण के लिए 221.40 करोड़ रुपये, पाकुड़ की दो सड़क परियोजनाओं के लिए 128.20 करोड़ रुपये, साहिबगंज के गोपालाडीह-भोगनाडीह मार्ग के लिए 88.84 करोड़ रुपये, रांची में धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 36.30 करोड़ रुपये तथा चतरा के सिमरिया-टंडवा मार्ग के सुधार के लिए 33.76 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
रोजगार, शिक्षा और उद्योग को भी बढ़ावा
कैबिनेट ने बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने (Hemant Cabinet Decisions) की मंजूरी दी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लिए नई रोजगार योजना शुरू करने तथा सरायकेला के कोलाबीरा में उद्योग स्थापना के लिए एक निजी कंपनी को 18 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
श्रावणी मेला, जल बंटवारा और अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर
आगामी श्रावणी मेला 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 28 अस्थायी मेला पुलिस ओपी और 19 स्थायी ट्रैफिक ओपी के गठन को मंजूरी दी गई। बिहार और झारखंड के बीच बाणसागर परियोजना के तहत जल बंटवारे के अंतिम मसौदे को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा हजारीबाग खान परिषद और रामगढ़ छावनी परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन भुगतान, सरकार की वीबी-ग्राम-जी योजना तथा सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
