छत्तीसगढ़

Svanidhi Samman: स्वनिधि सम्मान में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार, डिजिटल लेन-देन में बिलासपुर देश में दूसरे नंबर पर

फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रहण किया सम्मान

बिलासपुर/नई दिल्ली/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (Svanidhi Samman) के क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मामले में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शुक्रवार को आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इनमें राज्य को फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान मिला। वहीं, डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह (Svanidhi Samman) में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य की ओर से दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।

डिजिटल लेन-देन में बिलासपुर को दूसरा स्थान

डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में एक लाख से 10 लाख आबादी वाले नगरीय निकायों में बिलासपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला। वहीं, एक लाख से कम आबादी वाले निकायों में बड़े बचेली नगर पालिका ने पहला और दंतेवाड़ा नगर पालिका ने दूसरा स्थान हासिल किया। तीनों नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन-देन से जोडऩे और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया। बिलासपुर की ओर से महापौर पूजा विधानी और निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने पुरस्कार ग्रहण किया। बड़े बचेली और दंतेवाड़ा के प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने निकायों की ओर से सम्मान प्राप्त किया।

छोटे कारोबारियों को मिला राष्ट्रीय मंच पर सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (Svanidhi Samman) छोटे कारोबारियों और पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेन-देन और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पांच राष्ट्रीय पुरस्कार नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम हैं। इस उपलब्धि से प्रदेश में शहरी आजीविका और छोटे व्यवसायियों के आर्थिक सशक्तीकरण को नई पहचान मिली है।

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