छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, पीएम-जनमन योजना से संवर रहा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जीवन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उनके अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन किया जाएगा। साथ ही देश की स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देशभर में पहचान दिलाना है।

जनजातीय वीरों के बलिदान को किया जाएगा याद

जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण किया जाएगा। इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती जैसे महान वीरों के बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा।

पीएम-जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की गई थी। इस महत्वाकांक्षी अभियान के माध्यम से नौ मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के जरिए विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ की बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों को योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

आवास से लेकर सड़क और बिजली तक हो रहा विकास

पीएम-जनमन योजना के तहत प्रदेश में अब तक 34,691 पक्के आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 आवास पूरे हो चुके हैं। इसी तरह 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

विद्युतीकरण के क्षेत्र में ऑनग्रिड व्यवस्था के तहत 7,349 परिवारों को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया गया है। वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के लिए चयनित 1,490 गांवों में से 940 गांवों में कार्य पूरा हो चुका है।

आंगनबाड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए 191 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्रों का संचालन शुरू हो चुका है। इनमें स्वीकृत 187 भवनों में से 68 का निर्माण पूरा हो गया है। शुद्ध पेयजल की सुविधा के लिए चयनित 1,425 गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज पूरा किया जा चुका है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर भी विशेष जोर

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। वहीं वनधन विकास के 16 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसके अलावा 75 बहुउद्देशीय केंद्रों में से 51 का निर्माण पूरा हो चुका है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए मोबाइल टावर की 135 साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइट पर सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण के लिए 1,719 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 849 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

मूलभूत सुविधाओं से मजबूत हो रहा जनजातीय समाज

पीएम-जनमन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों तक पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। इन प्रयासों से जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है।