Paddy Procurement: गिरदावरी की गड़बड़ी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, धान खरीदी से पहले रकबे का संकट

• कहीं धान की जगह दूसरी फसल दर्ज, तो कहीं रिकॉर्ड में रकबा शून्य, सुधार के लिए तहसीलों के चक्कर लगा रहे किसान
• 15 दिन कम अवधि में 160 लाख टन धान खरीदने की चुनौती
• 15 नवंबर से शुरू होगी खरीदी, हजारों किसानों की फार्मर आईडी अब भी अधूरी
• पंजीयन की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर अन्नदाता

रायपुर/नवप्रदेश। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy Procurement) की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस बार किसानों के सामने फसल बेचने से पहले ही सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की चुनौती खड़ी हो गई है। गिरदावरी रिपोर्ट में सामने आ रही गड़बडिय़ों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। कहीं धान का रकबा वास्तविक रकबे से कम दर्ज है, तो कहीं धान की फसल के स्थान पर दूसरी फसल चढ़ा दी गई है। कई किसानों के रिकॉर्ड में तो फसल का रकबा शून्य तक दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसानों को आशंका है कि यदि समय रहते रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ, तो वे अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हो सकते हैं।

प्रदेश में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy Procurement) शुरू होनी है। इसके लिए किसानों का पंजीयन और गिरदावरी में दर्ज फसल तथा रकबे का विवरण बेहद महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर किसान की धान बेचने की पात्रता और खरीदी की निर्धारित मात्रा तय होती है। ऐसे में ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज गलत जानकारी सीधे किसानों की उपज बेचने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। जिन किसानों ने खेतों में धान लगाया है, उनके रिकॉर्ड में दूसरी फसल दर्ज होने से असमंजस की स्थिति बन गई है।

सुधार के आवेदन, लेकिन समाधान का इंतजार

गिरदावरी में गड़बड़ी (Paddy Procurement) से प्रभावित किसान संबंधित तहसील कार्यालयों में सुधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन, वास्तविक रकबे और बोई गई फसल से संबंधित जानकारी अधिकारियों को दे दी है, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर पटवारियों की हड़ताल के चलते ऐसे किसानों के सामने दोहरी मुश्किल है। धान खरीदी शुरू होने में चंद दिन शेष हैं, लेकिन रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है।

एनआईसी के भरोसे रिकॉर्ड सुधार

तहसीलदारों के मुताबिक फसल और रकबे से संबंधित डाटा ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। इसी प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से कुछ त्रुटियां सामने आई हैं। फिलहाल तहसील स्तर पर ऑनलाइन रिकॉर्ड में संशोधन का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को जानकारी भेजी गई है। वहां से सुधार का विकल्प मिलने के बाद ही रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकेगा। यानी किसानों की समस्या का समाधान अब तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर है।

कम समय में ज्यादा खरीदी बड़ी चुनौती

इस बार धान खरीदी (Paddy Procurement) केवल रिकॉर्ड की गड़बडिय़ों तक सीमित चुनौती नहीं है। सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के करीब 3100 उपार्जन केंद्रों में 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदा जाना है। खास बात यह है कि इस बार खरीदी की अवधि 15 दिन घटाकर 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है, जबकि पिछले वर्ष 31 जनवरी तक खरीदी हुई थी। यानी कम समय में पिछले वर्ष की तुलना में 18 लाख टन अधिक धान खरीदने का लक्ष्य है।

एआई कैमरों से होगी धान तस्करी की निगरानी

15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी (Paddy Procurement) को लेकर सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए जांच दल और उडऩदस्ते सक्रिय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और ओडिशा से जुड़े प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच होगी। राजनांदगांव में एआई कैमरों से निगरानी की तैयारी है, जबकि कोरिया में चेकपोस्टों पर तीन पालियों में जांच दल तैनात किए जाएंगे। खाद्य, राजस्व और मंडी विभाग के अधिकारी धान परिवहन, भंडारण और राइस मिलों के स्टॉक पर नजर रखेंगे। संदिग्ध वाहनों और अवैध धान मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

धान खरीदी के प्रमुख आंकड़े
विवरण आंकड़े
खरीदी शुरू 15 नवंबर 2026
खरीदी की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027
प्रदेश में खरीदी का लक्ष्य 160 लाख टन
पंजीकृत किसान 27.50 लाख से अधिक
उपार्जन केंद्र लगभग 3100
निर्धारित दर 3100 रुपये प्रति क्विंटल
प्रति एकड़ सीमा 21 क्विंटल
ऑनलाइन टोकन 70 प्रतिशत
समिति से टोकन 30 प्रतिशत
माइक्रो एटीएम निकासी 20 हजार रुपये तक

तीन वर्षों में धान खरीदी का हिसाब
खरीफ विपणन वर्ष धान खरीदी
2023-24 144.92 लाख टन
2024-25 149.25 लाख टन
2025-26 142 लाख टन
2026-27 160 लाख टन (लक्ष्य)