Control On Paddy Middlemen: धान के बिचौलियों की चाल पर लगाम! रकबे के हिसाब से मिलेगी प्रोत्साहन राशि

• अधिया देने वाले किसान भी न हों वंचित, रकबे के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का सवाल
• 10 एकड़ जमीन वाले किसान ने खुद बेचा कम धान तो भी पूरे रकबे के लाभ का दावा
• जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने बताई व्यवस्था

नवप्रदेश विशेष

जगदलपुर/नवप्रदेश। धान खरीदी का मौसम आते ही बिचौलियों (Control On Paddy Middlemen) और अवैध धान कारोबारियों की सक्रियता बढ़ जाती है। दूसरे राज्यों से धान लाकर किसानों के पंजीकृत रकबे में खपाने से लेकर अधिया पर खेती करने वाले किसानों के नाम का इस्तेमाल करने तक, खरीदी व्यवस्था में सेंध लगाने के कई तरीके अपनाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने और वास्तविक किसानों को उनके हक का लाभ दिलाने के लिए रकबे और उपज के बीच अंतर को ध्यान में रखने वाली व्यवस्था चर्चा में है।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में (Control On Paddy Middlemen) हुई कैबिनेट बैठक में यह विषय आया था। कैबिनेट बैठक के तत्काल बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस ब्राफिंग में मीडिया के समक्ष इस बात की पुष्टि की थी कि प्रति एकड़ किसानों को 21 क्विंटल धान सरकार खरीदेगी। यदि किसानों का उत्पादन 21 क्विंटल नहीं होता या कम होता है तो अंतर की राशि का बोनस सरकार देगी। उप मुख्यमंत्री साव का यह दावा इस बात की पुष्टि करता है कि किसी किसान ने अपनी जमीन अधिया पर खेती के लिए दे रखी है या प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं हो पाया, इस कारण उसके नाम पर दर्ज पूरे रकबे की उपज उसके हाथ में नहीं आई है, तो केवल कम धान बेचने के आधार पर उसके पूरे रकबे के प्रोत्साहन लाभ को समाप्त नहीं माना जाना चाहिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक किसान को उसके पंजीकृत रकबे के अनुरूप लाभ से वंचित होने से बचाना है। किसानों को बोनस का पूरा लाभ मिलेगा।

10 एकड़ का किसान, धान कम बेचा तो क्या पूरा लाभ भी खत्म?

इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। किसी किसान (Control On Paddy Middlemen) के नाम पर 10 एकड़ कृषि भूमि दर्ज है। उसने पूरी जमीन अधिया पर खेती के लिए दे रखी है और स्वयं केवल 50 क्विंटल धान बेच पाया। ऐसे में उसकी बिक्री को ही उसकी पूरी कृषि भूमि का उत्पादन मान लेना उचित नहीं होगा। रकबे के आधार पर मिलने वाले प्रोत्साहन लाभ का आकलन अलग विषय है। इसी अंतर को ध्यान में रखने की बात बैंक उपाध्यक्ष ने कही है। इसका सीधा संदेश यह है कि जमीन का वास्तविक मालिक केवल इसलिए अपने रकबे के लाभ से वंचित न हो कि खेती अधिया पर होने के कारण उसके हाथ में कम उपज आई। हालांकि प्रोत्साहन राशि के भुगतान की अंतिम पात्रता और प्रक्रिया शासन के आदेश तथा निर्धारित नियमों के अधीन रहेगी।

बस्तर में धान खरीदी का बड़ा कारोबार

बस्तर संभाग में धान खरीदी (Control On Paddy Middlemen) का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा पिछले खरीफ वर्ष के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वर्ष 2025-26 में संभाग के सात जिलों में 2 लाख 72 हजार 647 किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें 2 लाख 28 हजार से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। कुल 13 लाख 74 हजार 383 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वहीं प्रदेश में इसी वर्ष 25.24 लाख किसानों से लगभग 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। यह आंकड़ा बताता है कि धान खरीदी प्रदेश की अर्थव्यवस्था और लाखों किसान परिवारों की आय से सीधे जुड़ी हुई है।

बिचौलियों पर शिकंजा कसने की जरूरत

धान खरीदी (Control On Paddy Middlemen) में पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि वास्तविक किसान को उसका पूरा हक मिले और कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम,जमीन अथवा पंजीयन का अनुचित इस्तेमाल न कर सके। अधिया खेती की वास्तविक स्थिति और पंजीकृत रकबे के बीच अंतर को समझना इसी दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

किसानों को इस व्यवस्था की सही जानकारी होना जरूरी

बस्तर सहित प्रदेश के किसानों को इस व्यवस्था की सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि वे किसी बिचौलिए के बहकावे में आकर अपने पंजीयन, रकबे अथवा प्रोत्साहन राशि का अधिकार न गंवाएं। साथ ही प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान के नाम पर बाहरी अथवा अवैध धान खपाने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।