किसानों को बड़ी राहत: 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए धान की आदान सहायता राशि को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी 13 हजार 839 रुपये प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस निर्णय की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसी भी किसान को कम उत्पादन के कारण आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रखना है। विशेषकर जनजातीय अंचलों, कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी। इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहता है।

27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।

गन्ना किसानों को भी सौगात, 355 से बढ़ाकर 425 रुपये हुई दर

मुख्यमंत्री श्री साय ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल 70 रुपये अधिक मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। इस बढ़ी हुई दर का लाभ पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी दिया जाएगा। इससे गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस

मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई।

उन्होंने बताया कि 11 से 18 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह और भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर के योगदान को भी नमन किया।

जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के विकास और सशक्तीकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन अभियान के माध्यम से देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसमें छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ ही गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं।

तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 5,500 रुपये किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लाखों जनजातीय परिवारों की आजीविका वनोपज पर निर्भर है। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है।

उन्होंने बताया कि चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है। वर्ष 2025 में इसके तहत 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई। इसके अलावा प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति पर जोर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जिन जनजातीय क्षेत्रों में पहले हिंसा और भय का वातावरण था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प में जनजातीय समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सरकार की प्राथमिकता है कि जनजातीय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सम्मानजनक आजीविका और जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों के साथ अपनी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के अवसर मिलें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। धान की आदान सहायता राशि को लेकर लिया गया नया निर्णय इसी सोच का हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि बस्तर से सरगुजा तक प्रत्येक किसान और जनजातीय परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़कर समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बने।