Editorial : सड़क छाप राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण
Street-level politics is unfortunate: संसद का मानसून सत्र भी विपक्ष के हंगामें की भेंट चढ़ रहा है। यह बात अलग है कि विपक्ष के हंगामें और वॉकआउट के बाद भी सरकार ने कई विधेयकों को दोनों सदनों में पारित करा लिया है किन्तु ये सभी विधेयक सदन में बगैर चर्चा के पास हुए हैं जो उचित नहीं है। कायदे से हर विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा होनी चाहिए और जिन विधेयकों के प्रावधानों पर विपक्ष को ऐतराज हो उस पर उसे आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि ताकि विधेयक में संसोधन किया जा सके और वह विधेयक ज्यादा कारगर साबित हो। यह विपक्ष का काम है लेकिन विपक्ष अपने इस दायित्व का निर्वहन करने की जगह लगातार तीन सप्ताह से संसद के भीतर हंगामा कर रहा है और सदन के बाहर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करके नारेबाजी में मसगूल है।
इस दौरान विपक्षी पार्टी के सांसदों ने कई तरह की नौटंकी भी की है। विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ एनडीए को भी जब मौका मिला तो उसने भी सदन से बाहर जाकर हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर जैसे को तैसा वाली कहावत चरितार्थ कर डाली। संभावत: यह पहला अवसर है जब सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदो ने भी सदन के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की हो। यह सड़क छाप राजनीति अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।
गौरतलब है कि कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसद नई दिल्ली में प्रर्दशकारी छात्रों पर हुई पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहे हैं। अब तो अमित शाह भी सदन में बयान देने के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष ने अब अपना गोल पोस्ट बदल दिया है अब वे चंदा चोरी का भी मुद्दा जोर शोर से उठाने लगे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं।
नतीजतन संसद का यह मानसून सत्र जो अब तीन दिन का ही बचा है। वह इस बार भी हंगामों की भेंट चढ़ जाएगा। पिछले कई संसद सत्रों में भी विपक्ष इसी तरह हंगामा करता रहा है। खासतौर पर जब से राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से सदन की कार्यवाही हंगामों की भेंट चढ़ती रही है। सदन में कभी भी पचास प्रतिशत से ज्यादा काम नहीं हो पाया है। इस बार तो सिर्फ 35 प्रतिशत ही विधि विधाई कार्य हो पाया है। इन हंगामों के कारण ही महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक इस सत्र में अब तक पेश नहीं हो पाया है।
ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश होने से रोकने के लिए ही विपक्ष हंगामा करके सदन में गतिरोध बना रहा है। जबकि इसके लिए सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेने की कोशिश की थी संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से चर्चा करके इस विधेयक पर विपक्ष का समर्थन मांगा था लेकिन राहु गांधी ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में इस सत्र में जो गिनती के दिन बचे हैं उसमें महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पारित होना तो दूर की बात है उसका पेश होना भी मुश्किल नजर आ रहा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए जब तैयार है तो विपक्ष को चाहिए कि वह संसद में जारी गतिरोध को तोड़े और गृहमंत्री का बयान सुने और इस पर उन्हें अगर कोई आपत्ति होती है तो वे गृहमंत्री अमित शाह से सवाल करे। सदन ही सवाल करने की सही जगह है।
सड़क पर बवाल करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा बल्कि ऐसा करके विपक्ष तो सत्ता पक्ष की राह को ही आसान बना रहा है सदन नहीं चलेगा तो सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों का जवाब देने से बच जाएगा और सरकार को जो विधेयक पारित करना है उसे वे बहुमत के आधार पर पारित करते रहेंगे। अभी भी कई विधेयक पारित हो ही चुके हैं। बेहतर होगा कि सदन के बाहर हंगामा करने की जगह विपक्ष सदन के भीतर बैठे और हर विषय पर जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है चाहे वह दिल्ली पुलिस की बर्बरता का मामला हो या अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो सब पर वह सरकार से जवाब मांगे और गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य मंत्रियों का जवाब सुनने का धैय दिखाये। सदन के बाहर नारेबाजी करने का कोई फायदा नहीं होगा।
सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि वह संसद में जारी गतिरोध को तोडऩे के लिए कोई बीच का रास्ता निकाले यह तो कोई बात नहीं हुई कि यदि विपक्ष सदन के बाहर नारेबाजी कर रहा है तो सत्तापक्ष भी सदन के बाहर जाकर नारेबाजी करने लगे। सदन को चलाना सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की सामुहिक जिम्मेदारी बनती है इन माननियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संसद की कार्यवाही पर प्रतिमिनट जो ढाई लाख रूपये खर्च होते हैं वह जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई होती है वह जनता इन सांसदों से अपेक्षा करती है कि वे संसद में उनकी आवाज बुलंद करें। जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दो को उठाये और जनहितकारी कानून बनाये।
किन्तु ऐसा लगता है कि विपक्ष ने यह ठान रखा है कि वह संसद को चलने ही नहीं देगा। हंगामा खड़ा करना ही उसका एकमात्र मकसद बन गया है। यह रवैया लोकतंत्र के हित में कतई नहीं है। विपक्ष को यह भी समझना चाहिए कि विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोधी पक्ष नहीं होता बल्कि उसे विशेष पक्ष भी कहा जाता है इस नाते उसे सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष का सहयोग करना चाहिए।
