नई दिल्ली: देश में सोने के बदले कर्ज लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब इस कारोबार से जुड़ी एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है।(Gold Loan Default) बड़ी संख्या में ऐसे कर्जदार हैं, जो समय पर अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे और गिरवी रखे सोने को वापस लेने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। TransUnion CIBIL की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 5 महीनों में Gold Loan Default की दर करीब दोगुनी हो गई है। अगस्त 2026 तक देश में गोल्ड लोन का बकाया बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि गोल्ड लोन का बाजार जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसी के साथ भुगतान में देरी का दबाव भी सामने आ रहा है। 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहने वाले गोल्ड लोन का हिस्सा मार्च 2026 में 0.2 प्रतिशत था, जो अगस्त 2026 में बढ़कर 0.3 प्रतिशत हो गया। इस स्थिति ने कर्ज देने वाली संस्थाओं के साथ-साथ उन लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है, जिन्होंने जरूरत के समय अपने परिवार के सोने के जेवर गिरवी रखे थे।
5 महीने में Gold Loan Default की दर करीब दोगुनी
TransUnion CIBIL की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गोल्ड लोन का कारोबार पिछले 3 वर्षों में करीब 3 गुना हो चुका है। अगस्त 2026 तक इसका बकाया 22.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस तेजी से बढ़ते बाजार के बीच भुगतान में चूक का मामला भी ध्यान खींच रहा है। मार्च से अगस्त 2026 के बीच 90 दिनों से ज्यादा समय तक भुगतान नहीं करने वाले कर्जदारों से जुड़ा बकाया हिस्सा 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 0.3 प्रतिशत हो गया।
आंकड़ों में प्रतिशत के लिहाज से यह बढ़ोतरी छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन कर्ज के बड़े बाजार के संदर्भ में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में 5 महीने के दौरान डिफॉल्ट की दर करीब दोगुनी होने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि गोल्ड लोन लेने वाले कुछ ग्राहकों के सामने भुगतान का दबाव बढ़ रहा है।
गोल्ड लोन में ग्राहक अपने सोने के आभूषण गिरवी रखकर वित्तीय जरूरत पूरी करता है। कर्ज चुकाने के बाद ही उसे अपना सोना वापस मिलता है। लेकिन भुगतान में चूक होने पर गिरवी रखे जेवर की नीलामी की नौबत आ सकती है। ऐसे में कर्जदार के लिए नुकसान केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार की सोने की संपत्ति भी हाथ से निकल सकती है।
छोटे कर्जदारों के लिए RBI ने बदले गोल्ड लोन के नियम
गोल्ड लोन के बढ़ते बाजार और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने Lending Against Gold and Silver Collateral Directions, 2025 जारी किए हैं। इन नियमों को 1 अप्रैल 2026 तक लागू करना जरूरी किया गया था। यह व्यवस्था वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर लागू होती है।
नए फ्रेमवर्क में कर्ज की रकम के अनुसार Loan to Value यानी LTV की अलग-अलग सीमा तय की गई है। इसका अर्थ है कि गिरवी रखे गए सोने की निर्धारित कीमत के मुकाबले ग्राहक को अधिकतम कितना कर्ज मिल सकता है। छोटे कर्ज लेने वालों के लिए यह व्यवस्था पहले की तुलना में राहत देने वाली है।
- 2.5 लाख रुपये तक के गोल्ड लोन पर अधिकतम 85 प्रतिशत LTV।
- 2.5 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के लोन पर 80 प्रतिशत LTV।
- 5 लाख रुपये से अधिक के लोन पर अधिकतम 75 प्रतिशत LTV।
हालांकि, 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्ज के मामले में बैंक को ग्राहक की कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करना होगा। यानी केवल सोने की कीमत देखकर कर्ज मंजूर करना पर्याप्त नहीं होगा। ग्राहक की भुगतान क्षमता भी देखनी होगी। इससे कर्ज देने की प्रक्रिया में वित्तीय स्थिति को महत्व दिया गया है।
सोने की कीमत तय करने के लिए बदला वैल्यूएशन का तरीका
RBI के नए नियमों में सोने की कीमत निर्धारित करने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। अब कर्ज देने वाली संस्था को गिरवी रखे गए सोने की वास्तविक शुद्धता और वजन के आधार पर उसका मूल्यांकन करना होगा। सोने की कीमत तय करने के लिए पिछले 30 दिनों के औसत बंद भाव और पिछले दिन के बंद भाव में से जो कम होगा, उसे आधार बनाया जाएगा।
इस प्रक्रिया में जेवर बनाने की मजदूरी यानी मेकिंग चार्ज और सोने में लगे रत्नों या अन्य सजावटी चीजों की कीमत शामिल नहीं की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि कर्ज की गणना आभूषण की कुल खरीद कीमत पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद वास्तविक सोने के मूल्य पर होगी।
ग्राहक की मौजूदगी में सोने की शुद्धता और वजन की जांच करने तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की जिम्मेदारी भी कर्ज देने वाली संस्था की होगी। इससे गिरवी रखे गए जेवर का मूल्य तय करने में मनमानी की गुंजाइश कम करने की कोशिश की गई है। RBI के विस्तृत प्रावधान गोल्ड और सिल्वर कोलेटरल से जुड़े आधिकारिक दिशा-निर्देश में देखे जा सकते हैं।
डिफॉल्ट होने पर सोने की नीलामी के लिए भी सख्त नियम
अगर कोई ग्राहक समय पर कर्ज नहीं चुकाता है, तो बैंक या वित्तीय संस्था उसके गिरवी रखे सोने की नीलामी कर सकती है। लेकिन नए नियमों के तहत नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और ग्राहक को सूचना देने पर जोर दिया गया है। नीलामी से पहले कर्जदार को नोटिस देना जरूरी है। इसके अलावा नीलामी के लिए आरक्षित कीमत मौजूदा बाजार मूल्य के कम से कम 90 प्रतिशत पर रखनी होगी।
इसका उद्देश्य यह है कि ग्राहक के गिरवी रखे सोने को बहुत कम कीमत पर बेचने की स्थिति न बने। नीलामी की सार्वजनिक सूचना कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रावधान भी किया गया है। इनमें एक क्षेत्रीय भाषा का और दूसरा राष्ट्रीय दैनिक होना चाहिए। इससे नीलामी की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी।
बुलेट रीपेमेंट वाले कंजम्पशन गोल्ड लोन की अवधि भी अधिकतम 12 महीने रखी गई है। इस तरह ग्राहक और कर्ज देने वाली संस्था, दोनों के लिए भुगतान तथा गिरवी रखे सोने से जुड़े नियम तय किए गए हैं। इन प्रावधानों का विवरण TransUnion CIBIL की रिपोर्ट पर आधारित गोल्ड लोन समाचार में भी पढ़ा जा सकता है।
बढ़ते गोल्ड लोन के बीच ग्राहकों के सामने बड़ी चुनौती
गोल्ड लोन का बढ़ता कारोबार और भुगतान में चूक के मामले एक साथ सामने आ रहे हैं। एक तरफ ग्राहक अपनी जरूरतों के लिए सोने के आभूषण गिरवी रख रहे हैं, दूसरी तरफ समय पर किस्त या पूरा भुगतान नहीं होने पर वही सोना वापस पाना मुश्किल हो सकता है। खासकर उन परिवारों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है, जिनके पास गिरवी रखने के लिए सोने के अलावा दूसरी संपत्ति नहीं है।
RBI के नए नियमों से कर्ज की सीमा, सोने के मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता आई है। लेकिन कर्जदार के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह अपनी भुगतान क्षमता को समझकर ही गोल्ड लोन ले। अधिक कर्ज मिलने का मतलब यह नहीं है कि उतनी रकम लेना हर स्थिति में सही होगा। सोना गिरवी रखने से पहले ब्याज, भुगतान की अवधि और समय पर कर्ज चुकाने की व्यवस्था समझना जरूरी है।
आने वाले समय में गोल्ड लोन बाजार की वृद्धि के साथ यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि भुगतान में देरी के मामलों में क्या बदलाव आता है। फिलहाल TransUnion CIBIL के आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते गोल्ड लोन के बीच कुछ कर्जदारों पर दबाव बढ़ रहा है और गिरवी रखे सोने को वापस पाने की चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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