Kanya Vivah Yojana: 2 बड़ी राहत, बेटियों को सहारा

रायपुर/नवप्रदेश। : छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने में अब आधार कार्ड की अनुपलब्धता या तकनीकी परेशानी बाधा नहीं बनेगी। Kanya Vivah Yojana के तहत राज्य सरकार ने पात्र हितग्राहियों के लिए पहचान सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके तहत जिन बेटियों के पास अभी आधार नंबर नहीं है, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद योजना का लाभ मिल सकेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

सरकार के इस फैसले से उन गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी बेटियों का विवाह होना है, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने या प्रमाणीकरण में परेशानी के कारण सरकारी सहायता मिलने में दिक्कत आ सकती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहचान से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण कोई वास्तविक और पात्र परिवार सहायता से वंचित न रहे।

Kanya Vivah Yojana में आधार नहीं होने पर क्या करना होगा?

विभाग के निर्देशों के अनुसार, जिन पात्र हितग्राहियों के पास आधार नंबर नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उन्हें योजना में पंजीयन कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। यानी आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में सीधे प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले नामांकन कराने का अवसर दिया जाएगा।

आधार नामांकन के लिए आवेदन करने के बाद हितग्राही को नामांकन पर्ची के साथ निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें फोटोयुक्त बैंक या डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और किसान फोटो पासबुक जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस तथा राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र भी निर्धारित विकल्पों में शामिल हैं।

इस व्यवस्था से उन परिवारों को सुविधा मिलेगी, जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरे सरकारी या मान्य पहचान दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि, केवल वैकल्पिक दस्तावेज होने से योजना की अन्य पात्रता शर्तें समाप्त नहीं होंगी। हितग्राही को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी पहचान और पात्रता की जांच करानी होगी।

आधार नामांकन केंद्र नहीं होने पर विभाग करेगा व्यवस्था

सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जहां आधार नामांकन केंद्र उपलब्ध नहीं हैं। कई बार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को आधार बनवाने के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। इससे समय और आने-जाने का खर्च बढ़ता है। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले परिवारों के सामने अतिरिक्त परेशानी खड़ी हो सकती है।

विभाग के आदेश के मुताबिक, संबंधित ब्लॉक, तहसील या जिले में आधार नामांकन केंद्र उपलब्ध नहीं होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग और उसकी क्रियान्वयन एजेंसी सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए आवश्यक संसाधन और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे हितग्राहियों को नामांकन के लिए अनावश्यक रूप से दूर जाने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

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फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर भी नहीं रुकेगा लाभ

Kanya Vivah Yojana में आधार प्रमाणीकरण के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है। कुछ हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं आते या बायोमेट्रिक मशीन से उनका मिलान नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में केवल फिंगरप्रिंट के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया रोकने के बजाय दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

निर्धारित व्यवस्था के तहत फिंगरप्रिंट से प्रमाणीकरण सफल नहीं होने पर आईरिस स्कैन यानी आंखों के माध्यम से पहचान सत्यापित करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी पहचान की पुष्टि की जा सकेगी। विभाग और उसकी क्रियान्वयन एजेंसी को जरूरत के मुताबिक इन सुविधाओं के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।

इसका सीधा फायदा उन पात्र हितग्राहियों को मिल सकता है, जिन्हें उम्र, शारीरिक स्थिति या अन्य तकनीकी कारणों से फिंगरप्रिंट सत्यापन में परेशानी होती है। इस संबंध में आधार से जुड़ी जानकारी के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट भी देखी जा सकती है।

35 हजार रुपये नकद और 7 हजार रुपये की सामग्री सहायता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक पात्र कन्या के विवाह के लिए 35,000 रुपये की राशि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से दी जाती है। इसके अतिरिक्त 7,000 रुपये तक की सामग्री सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह विवाह के अवसर पर आर्थिक मदद के साथ जरूरी सामग्री भी दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत देना है। कई परिवारों के लिए विवाह का खर्च जुटाना बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके खर्च का बोझ कम करने में मदद कर सकती है। योजना के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा के आधिकारिक दस्तावेज में भी उपलब्ध है।

सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना भी योजना का उद्देश्य

Kanya Vivah Yojana केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने, शादी के दौरान होने वाली फिजूलखर्ची को कम करने और दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया जाता है। सामूहिक विवाह के आयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह की व्यवस्थाओं में मदद मिलती है। इससे परिवारों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक दबाव भी कम करने में सहायता मिल सकती है।

योजना के नए पहचान संबंधी प्रावधानों के बाद अब आधार कार्ड नहीं होने या प्रमाणीकरण में तकनीकी परेशानी आने पर पात्र हितग्राहियों के लिए वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई वास्तविक और पात्र हितग्राही अपने देय लाभ से वंचित न रहे। ऐसे में योजना के लिए आवेदन करने वाले परिवारों को नामांकन, पहचान दस्तावेज और सत्यापन से जुड़ी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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