आरटीई में प्रवेश प्रक्रिया होगी आसान, पड़ोस की सीमा अब पात्रता की अनिवार्य शर्त नहीं

रायपुर. छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब स्कूलों के पड़ोस की निर्धारित दूरी को प्रवेश की अनिवार्य पात्रता शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी निजी स्कूलों में प्रवेश का रास्ता खुल सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के 10 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।

सीटें खाली रहने पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को भी मौका

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों से भरा जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे स्कूलों में आरक्षित सीटें खाली रहने की समस्या कम होने और अधिक से अधिक पात्र बच्चों को प्रवेश मिलने की संभावना है।

अधिक आवेदन पर लॉटरी से होगा चयन

आरटीई के तहत उपलब्ध सीटों की तुलना में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और सभी पात्र बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।

कलेक्टरों और डीईओ को जारी हुए निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की है। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को भी आधार बनाया गया है। सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।