Rural Employment: 125 दिन रोजगार से गांवों को मिलेगी नई ताकत : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (Rural Employment) के शुभारंभ को ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया यह मिशन केवल रोजगार बढ़ाने का फैसला नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तीकरण का मजबूत संकल्प है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण रोजगार (Rural Employment) के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार मिलेगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका को नई मजबूती मिलेगी और आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण परंपरा से समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीण रोजगार (Rural Employment) के विस्तार से गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, विकास कार्यों को गति मिलेगी, महिलाओं की भागीदारी और अधिक मजबूत होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (Rural Employment) विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगा।
