Land Allotment: भूमि आवंटन प्रक्रिया में आएगी तेजी, 12 प्रस्तावों पर मंथन
राज्य में शासकीय भूमि आवंटन (Land Allotment) की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में शासकीय भूमि आवंटन से संबंधित अंतरविभागीय समिति की बैठक आयोजित हुई। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की गई। शासकीय भूमि आवंटन (Land Allotment) से जुड़े 12 प्रस्तावों में आवासीय प्रयोजन, बैंक शाखा भवन, सामाजिक भवन, विद्यालय, ऑडिटोरियम निर्माण तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई।
विभिन्न जिलों के प्रस्तावों की समीक्षा Land Allotment
बैठक में रायपुर, धमतरी, कबीरधाम और जगदलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमि आवंटन (Land Allotment) संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। विभागीय परीक्षण रिपोर्ट, आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), ऑडिट दस्तावेज तथा अन्य वैधानिक अभिलेखों की बारीकी से समीक्षा की गई। इन प्रस्तावों पर जल्द अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना जताई गई है।
समयबद्ध तैयारी के निर्देश
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों की तथ्यात्मक और विधिसम्मत तैयारी समय पर पूरी की जाए, ताकि पात्र संस्थाओं और जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
जनहित और विकास कार्यों को मिलेगी गति
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता शासकीय भूमि आवंटन (Land Allotment) की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, न्यायसंगत और नियमसम्मत बनाना है। प्रत्येक प्रस्ताव का विधिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश में शिक्षा, बैंकिंग, सामाजिक अधोसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।



