Sushasan Baba: चाऊंर वाले बाबा के बाद अब ‘सुशासन बाबा’ की नई पहचान गढ़ रहे सीएम साय

- डॉ. रमन सिंह ने एक रुपये किलो चावल से गरीबों का जीता था भरोसा
- अब किसान आदान सहायता से अन्नदाताओं को आर्थिक सुरक्षा देने की पहल
विशेष संवाददाता
रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जनकल्याणकारी योजनाओं (Sushasan Baba) ने हमेशा सरकारों की पहचान गढऩे में अहम भूमिका निभाई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक रुपये किलो चावल योजना के जरिए गरीब परिवारों के घरों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाई और इसी पहल ने उन्हें ‘चाऊंर वाले बाबा’ की लोकप्रिय पहचान दिलाई। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी और कृषक उन्नति आदान सहायता योजना के जरिए किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का नया प्रयोग कर रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने गरीबों की थाली की चिंता की थी, तो साय की पहल का केंद्र खेत और किसान की आर्थिक खुशहाली है। दोनों योजनाओं में एक समानता है… सरकार की नीतियों के केंद्र में आम आदमी और उसकी आर्थिक सुरक्षा…।
डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली पहली भाजपा सरकार (Sushasan Baba) ने एक रुपये किलो चावल योजना लागू कर गरीबों को बड़ी राहत दी थी। इस योजना ने न केवल करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि भाजपा के लिए भी मजबूत जनाधार तैयार किया। प्रदेश में लगातार तीन बार सरकार बनने के पीछे इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी किसानों के बीच भरोसे की ऐसी ही मजबूत जमीन तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय और अब कम धान बेचने की स्थिति में भी निर्धारित पात्रता और रकबे के अनुपात में आदान सहायता का प्रावधान, इसी सोच का हिस्सा है। यह योजना 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए मिल का पत्थर भी साबित हो सकती है। किसानों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद को अपने समकालीन मुख्यमंत्रियों से काफी ऊपर उठा लिया है।
अन्नदाताओं की आर्थिक मजबूती का संकल्प
डॉ. रमन सिंह की एक रुपये किलो चावल योजना (Sushasan Baba) ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की राजनीतिक पहचान को मजबूत आधार दिया था। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की किसान आदान सहायता योजना में भी ऐसी ही दूरगामी संभावनाएं दिखाई देती हैं। एक ओर गरीबों की थाली को सुरक्षा देने वाली विरासत है, तो दूसरी ओर अन्नदाता की आर्थिक मजबूती का नया संकल्प। यदि यह प्रयोग पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जमीन पर सफल होता है तो छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मॉडल बन सकता है।
किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश
इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसानों को खेती के जोखिम से आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश है। मौसम की मार, प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप, फसल की कम पैदावार अथवा दूसरी परिस्थितियों के कारण किसान कई बार अपेक्षित मात्रा में धान नहीं बेच पाते। ऐसे में उनकी आर्थिक गणना बिगड़ जाती है। खेती की लागत, परिवार की जरूरतें और अगली फसल की तैयारी के बीच किसान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य पात्र किसानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सहायता देकर इस अनिश्चितता का दबाव कम करना है।
फसल चक्र परिवर्तन को प्रोत्साहन
इस योजना का एक दूरगामी प्रभाव कृषि विविधीकरण के रूप में भी सामने आ सकता है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से धान की खेती का बड़ा रकबा रहा है। किसान धान के अलावा दूसरी फसलें अपनाने से इसलिए भी हिचकते हैं कि कहीं अपेक्षित उत्पादन और आमदनी नहीं हुई तो आर्थिक नुकसान कैसे पूरा होगा। यदि किसान को उसकी पात्रता के अनुसार आर्थिक संबल मिलने का भरोसा मिलता है तो वह दलहन, तिलहन, उद्यानिकी और दूसरी नगदी फसलों की ओर कदम बढ़ाने का साहस कर सकता है। इससे फसल चक्र परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।
सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा फर्क
आदान सहायता का उज्जवल पहलू यह भी है कि इससे सरकार के खजाने पर कोई असर नही पड़ेगा बल्कि उसमें वृद्धि होगी। साथ ही किसान का खजाना भी खाली नहीं होगा। सरकार के लिए इस व्यवस्था में आर्थिक प्रबंधन की संभावनाएं हैं। धान की खरीदी, भंडारण, परिवहन, मिलिंग, बारदाना, कैप कव्हर, रखरखाव और ब्याज जैसे मदों में होने वाले खर्च का सीधा संबंध खरीदी की मात्रा से है। यदि किसान वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ते हैं और धान पर निर्भरता संतुलित होती है तो भविष्य में इन खर्चों को नियंत्रित करने की गुंजाइश बनेगी। बचने वाले संसाधनों का उपयोग विकास और दूसरी जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है।



