New challenges Before Indian Journalism: स्वतंत्रता बनाम अराजकता-भारतीय पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां
पश्चिमी संस्थाओं की रेटिंग से नहीं, वास्तविकता और विश्वसनीयता से तय होनी चाहिए मीडिया की प्रतिष्ठा

आलोक मेहता
हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह केवल पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संस्थानों को बधाई देने का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन भी है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना से जुड़ा यह दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।मैं स्वयं कई वर्षों तक प्रेस परिषद् का सदस्य और एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया का महासचिव और अध्यक्ष रहा हूँ । प्रेस परिषद् के अध्यक्ष सामान्यत: सेवनिवृत्त न्यायाधीश रहते हैं। दोनों संस्थानों ने प्रेस के लिए आचार संहिताएं बनाई हैं। लेकिन सजा का प्रावधान नहीं है। यह आत्मानुशासन का विषय माना जाता रहा है। आज जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और करोड़ों लोग प्रतिदिन अखबारों , पत्रिकाओं , टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, तब पत्रकारिता के सामने चुनौतियाँ भी पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई हैं।
भारत की पत्रकारिता को लेकर कुछ विदेशी संस्थाएँ और संगठन समय-समय पर प्रेस स्वतंत्रता की रेटिंग जारी करते हैं। इन रेटिंग को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है।मैं उनके नंबर हमेशा पूर्वाग्रही मनाता हूँ। सवाल यह है कि क्या किसी विदेशी संस्था के मानदंड भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और विविधतापूर्ण लोकतंत्र की वास्तविक परिस्थितियों को पूरी तरह समझ सकते हैं? भारत में प्रिंट मीडिया , टीवी चैनलों, डिजिटल पोर्टलों और भारतीय भाषाओं के मीडिया की व्यापकता तथा विविधता विश्व में विशिष्ट है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों की तुलना में भारत में मीडिया संस्थानों और भाषाई समाचार माध्यमों का विशाल जनाधार है।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में राष्ट्रपति और मीडिया के बीच तीखे टकराव, पत्रकारों पर सार्वजनिक हमले तथा कुछ समाचार संस्थानों के साथ विवाद पूरी दुनिया ने देखे हैं। ब्रिटेन और यूरोप में भी मीडिया की स्वतंत्रता, स्वामित्व, आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रभाव को लेकर बहस होती रही है। आधी दुनिया पर कभी राज करने वाले ब्रिटेन में राज परिवार के कारनामों , अनाप शनाप खर्चों के विरुद्ध क्या मीडिया लिख बोल सकता है। एक बार तो इस तरह के छोटे से मामले पर मीडिया के बादशाह मुर्डोक को एक अखबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर इन देशों में प्रिंट या विसुअल मीडिया के कितने संसथान है ? इसलिए यह मान लेना कि पश्चिमी देशों में पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र और भारत में नियंत्रित है, एकतरफा निष्कर्ष होगा। स्वतंत्रता का मूल्यांकन किसी एक रैंकिंग से नहीं, बल्कि तथ्यों, विविध विचारों, संस्थागत स्वतंत्रता और पत्रकारों के वास्तविक कामकाज से होना चाहिए।
लेकिन विदेशी रेटिंग पर सवाल उठाने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपनी कमियों से आँखें बंद कर लें। भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज उसका राजनीतिक धु्रवीकरण है। पत्रकारों और संस्थानों को सुविधानुसार सरकार समर्थक या सरकार विरोधी खेमों में बाँट दिया जाता है। किसी को च्गोदी मीडियाज् कहा जाता है, तो किसी को च्बिकाऊ पत्रकारज् या च्दरबारी पत्रकारज्। कई बार पत्रकार की पूरी पहचान उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर निर्धारित कर दी जाती है। यह प्रवृत्ति पत्रकारिता की स्वतंत्रता और समाज में उसके सम्मान, दोनों के लिए नुकसानदेह है।
पराकष्ठा यह है कि इस सप्ताह सत्तारुढ़ भाजपा द्वारा आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में पांच सौ या उससे अधिक पत्रकारों ( डिजिटल युग में संख्या का हिसाब मुश्किल ) के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 30 मिनट सहज सरल भावुक मिलन में सेल्फी लेने वाले कुछ अति उत्साही नए पुराने पत्रकारों के मोबाइल से सेल्फी खींचने के दृश्यों पर सोशल मीडिया में आलोचना या पक्षधरता की बाढ़ सी आ गई। ऐसा भी नहीं था कि सारे पत्रकार इसी तरह होड़ कर रहे थे। फिर यह कोई प्रेस कांफ्रेंस नहीं थी और वर्तमान दौर में पचासों पत्रकारों की पहुँच प्रधान मंत्री तक नहीं होती है। दूसरी तरफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से अपने सम्बन्ध मधुर रखने के लिए किसी भेदभाव के बिना शुभकामना देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यहाँ भी पत्रकारों के अपने व्यवहार पसंद नापसंद के लिए निजी आचार संहिता ही लागू हो सकती है। लेकिन ऐसे अनावश्यक विवाद तकलीफदेह लगते हैं।
वास्तविकता यह है कि भारतीय मीडिया में राजनीतिक पक्षधरता कोई नई घटना नहीं है। आजादी के बाद से ही कुछ समाचार पत्रों, संपादकों और मीडिया मालिकों के राजनीतिक संबंध रहे हैं। आपातकाल से पहले और बाद के दौर में भी सत्ता के निकट रहने वाले पत्रकारों और संस्थानों के उदाहरण मिलते हैं। जमीन, सरकारी सुविधाओं, आर्थिक लाभ और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी अलग-अलग समय पर सामने आते रहे हैं। मैंने तो एक समय बड़े पदों पर बैठे सम्पादकों या उनके सहयोगी पत्रकारों द्वारा हजारों रुपए लेकर पक्ष विपक्ष में प्रचार के प्रमाण देखे और उन पर रिपोट्र्स लिखी हैं। कुछ संस्थानों ने सत्ता के साथ निकटता रखी, तो कुछ ने सत्ता के विरोध को अपनी पहचान बनाया। इसलिए आज की पत्रकारिता की समीक्षा करते समय इतिहास को भूलना या केवल वर्तमान को दोष देना उचित नहीं होगा।
मेरी पुस्तक पावर प्रेस एन्ड पॉलिटिक्स में पेड न्यूज़ पर एक स्वतंत्र अध्याय है। यह समस्या केवल चुनावों के समय समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। जब समाचार और विज्ञापन के बीच की सीमा समाप्त होने लगे, जब आर्थिक या राजनीतिक हितों के कारण किसी खबर को दबाया जाए अथवा किसी व्यक्ति या दल के पक्ष में प्रचार को पत्रकारिता का रूप दिया जाए, तब लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। आज पेड न्यूज का स्वरूप बदल रहा है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रायोजित सामग्री, छिपे हुए विज्ञापन, फर्जी खबरें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार भ्रामक सामग्री ने समस्या को और जटिल बना दिया है। अब केवल समाचार पत्र या टीवी चैनल ही सूचना के स्रोत नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से लाखों लोगों तक संदेश पहुँचा सकता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हुआ है, लेकिन गलत सूचना, अफवाह और चरित्र हनन की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं।यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या मीडिया को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त छोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। स्वतंत्रता और अराजकता में अंतर है। जैसे लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएँ हैं, वैसे ही पत्रकारिता की स्वतंत्रता के साथ कुछ नैतिक और पेशेवर जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी हैं। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण नष्ट करना, झूठे आरोप लगाना, अदालत में विचाराधीन मामलों को मीडिया ट्रायल में बदल देना और निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित उपयोग नहीं कहा जा सकता।
इस समस्या का समाधान सरकार को मीडिया पर नियंत्रण देने में भी नहीं है। सरकार की आलोचना करना पत्रकारिता का अपराध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करना भी किसी पत्रकार को स्वत: दरबारी नहीं बना देता।इसलिए आवश्यकता है कि मीडिया के लिए कुछ स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष नियम हों। भारतीय प्रेस परिषद, समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने पर विचार होना चाहिए। प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के लिए जवाबदेही के मानदंड हों।
समाचार और विज्ञापन के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। पेड न्यूज, फर्जी खबरों, प्रायोजित राजनीतिक प्रचार और हितों के टकराव को लेकर कठोर पेशेवर मानक बनाए जाएँ। शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हो और गलती होने पर उसी प्रमुखता से सुधार प्रकाशित या प्रसारित किया जाए, जिस प्रमुखता से गलत खबर दी गई थी।सरकार और संसद को मीडिया से संबंधित कानून बनाते समय प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करना चाहिए। नियमन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और जिम्मेदारी होना चाहिए।
पत्रकारों और संपादकों को भी आत्मनियमन की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। संपादक की भूमिका केवल टीआरपी या डिजिटल व्यूज बढ़ाना नहीं, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। आने वाले वर्षों में भारतीय पत्रकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह सरकार, विपक्ष, कॉरपोरेट घरानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दबाव से स्वतंत्र रहकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा सके। प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। न सरकारी नियंत्रण, न राजनीतिक दबाव और न ही मीडिया की अराजकता। भारत को ऐसी पत्रकारिता चाहिए जो निर्भीक हो, निष्पक्ष रहने का प्रयास करे, तथ्यों पर आधारित हो और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस भी रखे। यही भारतीय लोकतंत्र, भारतीय मीडिया और आने वाली पीढिय़ों के हित में है।



