Paddy Procurement: धान खरीदी में साय सरकार की नई पहल


हेमन्त धोटे
छत्तीसगढ़ में धान (paddy procurement) केवल फसल नहीं, सत्ता की राजनीति का सबसे मजबूत आधार भी है। यहां किसान की खुशहाली से सरकारों की साख जुड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखकर अपनी सरकार की कृषि नीति को नया विस्तार दिया है। करीब 3100 उपार्जन केंद्रों पर 27.50 लाख से अधिक किसानों की उपज खरीदने की तैयारी है। 360 नए केंद्र खोलना और किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदी की सुविधा देना सरकार की व्यापक तैयारियों को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में लक्ष्य करीब 19 लाख टन अधिक है। यह बड़ा प्रशासनिक दायित्व भी है।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान (paddy procurement) की कीमत और बोनस ने कई बार सत्ता के समीकरण बदले हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम खरीदी सीजन में करीब 107.54 लाख टन धान खरीदा गया था। साय सरकार के पहले वर्ष में यह आंकड़ा 144.92 लाख टन और दूसरे वर्ष 149.25 लाख टन तक पहुंचा। हालांकि तीसरे वर्ष खरीदी घटकर करीब 141 लाख टन रही। इन आंकड़ों के बीच साय सरकार ने अब तक के वास्तविक खरीदी रिकॉर्ड से भी ऊंचा लक्ष्य रखा है। इससे भाजपा को अपनी धान खरीदी नीति की उपलब्धियां सामने रखने का आधार मिला है, वहीं लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। बड़ी खरीदी के लिए केवल केंद्रों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि परिवहन, भंडारण और भुगतान की व्यवस्था भी उसी अनुपात में मजबूत करनी होगी।
मुख्यमंत्री साय का सबसे उल्लेखनीय फैसला कृषक उन्नति योजना में बदलाव है। अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान (paddy procurement) बेचने वाले पात्र किसानों को भी सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपए प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता मिलेगी। यह विशेष रूप से छोटे, सीमांत और आदिवासी अंचलों के उन किसानों के लिए राहत है, जिनकी पैदावार सिंचाई की कमी या मौसम की मार के कारण घट जाती है। पहले कम उत्पादन की स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहती थी। नई व्यवस्था में किसान को पूरी सहायता पाने के लिए अतिरिक्त धान जुटाने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला खेती की वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार करने और किसान को उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इस व्यवस्था की एक और खासियत यह है कि सरकारी सहायता का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए पंजीयन और खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश है। इससे फर्जी पंजीयन और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि डिजिटल रिकॉर्ड में रकबे या नाम की त्रुटियां, इंटरनेट की समस्या और सत्यापन में देरी जैसी परेशानियों का समाधान भी जरूरी है। किसी वास्तविक किसान को तकनीकी खामी के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
खरीदी केंद्रों पर 20 हजार रुपए तक नकद निकासी की सुविधा भी किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। धान बेचने के बाद खाद, बीज, मजदूरी और घरेलू जरूरतों के लिए तत्काल नकदी की आवश्यकता होती है। केंद्रों पर ही यह सुविधा मिलने से बैंक जाने की परेशानी कम होगी। लेकिन इसके लिए पर्याप्त नकदी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना होगा। इसी तरह टोकन व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता, तौल और समय पर भुगतान जैसे मुद्दों पर भी प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा। खरीदी का लक्ष्य बढऩे के साथ इन व्यवस्थाओं पर दबाव बढऩा स्वाभाविक है। धान का समय पर उठाव और सुरक्षित भंडारण भी जरूरी है, ताकि खुले में रखी उपज बारिश या नमी से खराब न हो। सरकार की फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की नीति भी भविष्य की जरूरतों से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में खेती का बड़ा हिस्सा धान पर निर्भर है। लगातार एक ही फसल पर निर्भरता से पानी और मिट्टी पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। हालांकि इसके लिए किसानों को केवल प्रोत्साहन देना पर्याप्त नहीं होगा।
वैकल्पिक फसलों के लिए बेहतर बीज, बाजार और उचित कीमत की गारंटी भी देनी होगी। जब तक किसान को दूसरी फसलों में भी धान जैसी आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक फसल विविधीकरण को व्यापक गति मिलना मुश्किल है।
धान (paddy procurement) खरीदी का बढ़ता लक्ष्य सरकार के सामने वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ाता है। खरीदी के बाद परिवहन, मिलिंग, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रखना होगा। उपार्जन केंद्रों पर भीड़, टोकन की परेशानी या भुगतान में देरी किसानों की नाराजगी का कारण बन सकती है। इसलिए जिला स्तर पर निगरानी और शिकायतों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सरकार की सफलता केवल खरीदे गए धान के आंकड़ों से नहीं, बल्कि किसानों को मिली वास्तविक सुविधा से तय होगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कम उत्पादन वाले पात्र किसानों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित कर धान खरीदी (paddy procurement) की एक पुरानी विसंगति दूर करने की पहल की है। यह फैसला किसान हित के साथ सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग का रास्ता भी खोल सकता है। राज्य में धान खरीदी ने सरकारें बनाई भी हैं और उनकी परीक्षा भी ली है। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी उपज का उचित मूल्य, समय पर भुगतान और सरकारी व्यवस्था में सम्मानजनक व्यवहार है। अब साय सरकार के सामने अपने फैसलों को सफल क्रियान्वयन में बदलने का अवसर है। 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा करने के साथ यदि छोटे और सीमांत किसानों को घोषित सहायता का लाभ समय पर मिला, तो यह पहल प्रदेश की कृषि नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज होगी।



