बीपी और शुगर बताकर बीमा क्लेम खारिज करना अनुचित, मैक्स बुपा कंपनी को भुगतान का आदेश

रायपुर। उच्च रक्तचाप और मधुमेह का हवाला देकर स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता का बीमा दावा स्वीकार करते हुए इलाज खर्च सहित क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पालिसी जारी करने से पहले कंपनी द्वारा मेडिकल जांच कराए जाने के बावजूद बाद में पुरानी बीमारी का हवाला देकर वैध दावा खारिज करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है।
मामला धमतरी निवासी 69 वर्षीय भोलानाथ अग्रवाल से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2018 में कंपनी से 10 लाख रुपये की हेल्थ कंपेनियन मेडिक्लेम पालिसी ली थी। पालिसी जारी होने से पहले 31 अगस्त 2018 को निदान पैथोलाजी लैब में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया था। इसकी रिपोर्ट सामान्य थी।
दिसंबर 2018 में सीने में तकलीफ होने पर अग्रवाल को रायपुर के नारायण हृदयालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार पर कुल 1 लाख 78 हजार 295 रुपये खर्च हुए। उन्होंने कैशलेस इलाज के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने पहले से शुगर और बीपी होने तथा इसकी जानकारी पालिसी के प्रस्ताव फार्म में नहीं देने का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया। कंपनी ने 27फरवरी 2019 को क्लेम निरस्त कर दिया और 26 दिसंबर 2018को पालिसी भी रद्द कर दी।
मेडिकल जांच रिपोर्ट सामान्य होने को माना अहम आधार
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुन्डू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस ने कहा कि जब बीमा कंपनी ने पालिसी जारी करने से पहले स्वयं मेडिकल जांच कराई थी और रिपोर्ट सामान्य थी, तो बाद में पुरानी बीमारी का हवाला देकर दावा खारिज करना अनुचित है। आयोग ने कहा कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं को बिना किसी गंभीर जटिलता के आधार पर बीमा दावा निरस्त करने का उचित कारण नहीं माना जा सकता।
45 दिन में करना होगा 1.93 लाख रुपये का भुगतान
आयोग ने मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों के भीतर परिवादी को इलाज खर्च के 1,78,295 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के 10 हजार रुपये और वाद व्यय के 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इस तरह कंपनी को कुल 1,93,295 रुपये का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।



