QR-coded martyrs memorials: 109 स्थानों पर बनेंगे क्यूआर कोड वाले शहीद स्मारक

QR-coded martyrs memorials: नक्सल पीड़ितों के लिए चलेगा विशेष अभियान
रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन सभागार में नक्सल हिंसा (QR-coded martyrs memorials) से प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित युवाओं तथा माओवादी गतिविधियों से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता एवं सुविधाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने प्रभावित परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने, पुनर्वासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, शहीदों के सम्मान में स्मारकों के निर्माण तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में अधिकारियों को कड़े और समयबद्ध निर्देश दिए।
शहीद परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति
उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान इस बात पर प्रसन्नता जताई कि शहीद परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि एसआईबी के डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाए ताकि वास्तविक स्थिति की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।
109 शहीद स्मारकों का होगा निर्माण
राज्य निर्माण से अब तक माओवादी हिंसा (QR-coded martyrs memorials) में शहीद हुए जवानों और नागरिकों की स्मृति में 109 शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। इन स्मारकों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करने पर शहीदों, उनके योगदान और संबंधित घटनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी।
लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान
नक्सल हिंसा में हताहत हुए जिन परिवारों तक अब तक राहत नहीं पहुंची है, उनके लिए विशेष मुहिम चलाकर पात्र हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
कानूनी मामलों का शीघ्र निपटारा
यूएपीए और जनहानि जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए पेशेवर अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों का दल गठित करने को कहा गया।
शहीदों के नामकरण और क्षतिपूर्ति
शहीदों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए स्कूलों, चौक-चौराहों और भवनों के नामकरण (QR-coded martyrs memorials) की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनहानि और घायलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के सभी पात्र मामलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
पुनर्वास केंद्रों में बेहतर व्यवस्थाएं
उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को पुनर्वास केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
कौशल विकास और आजीविका
पुनर्वासित युवाओं को इनाम की शेष राशि का भुगतान इसी माह के अंत तक करने और उन्हें कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, इलवद पंचायत योजना के तहत चयनित 50 ग्रामों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव गृह सुश्री निहारिका बारिक, सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, डीजी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री पवन देव, एडीजी नक्सल श्री विवेकानंद सिन्हा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



