Property Registration : छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम बढ़ी संपत्ति की खरीद, सरकारी छूट से बदल रही पंजीयन की तस्वीर
छत्तीसगढ़ में महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार की पहल असर दिखाने (Property Registration) लगी है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिलने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने और पंजीयन कराने का रुझान तेजी से बढ़ा है। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही महीनों में इस योजना का लाभ हजारों परिवारों तक पहुंचा है।
सरकार का मानना है कि यह बदलाव केवल पंजीयन के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। योजना से लोगों को शुल्क में बड़ी बचत भी हुई है।
दो महीने में तेजी से बढ़े पंजीयन Property Registration
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने 6 मई से 30 जून 2026 तक की अवधि का अध्ययन किया। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में महिलाओं के नाम दर्ज होने वाले विक्रय विलेखों का अनुपात 32 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत पहुंच गया। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन की संख्या भी 14 हजार 668 से बढ़कर 21 हजार 292 हो गई, जो लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि है।
अधिकांश जिलों में दिखा सकारात्मक असर
राज्य के करीब तीन चौथाई जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जांजगीर चांपा, बलोद, कोरिया, रायपुर और कांकेर उन जिलों में शामिल हैं जहां योजना का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला।
शुल्क में छूट से मिली बड़ी राहत Property Registration
सरकार द्वारा दी गई 50 प्रतिशत पंजीयन शुल्क छूट के कारण लोगों को इस अवधि में लगभग 50.14 करोड़ रुपये का सीधा आर्थिक लाभ मिला। इससे महिलाओं के नाम संपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिला और परिवारों की बचत बढ़ी।
सरकार ने बताया सामाजिक बदलाव की पहल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति होने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ समाज और परिवार में मजबूत स्थान मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रही है।
वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में प्रभावी साबित (Property Registration) हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पारदर्शी और आधुनिक पंजीयन व्यवस्था विकसित करने के साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी लगातार काम कर रही है।
