शिक्षा का खर्च कई परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। कई बार आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। ऐसे में राज्य सरकार के नए फैसले ने लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगा दी है।
सरकार ने ऐसी योजना को मंजूरी (Odisha Free Education ) दी है, जिसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की पढ़ाई न रुके। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम
ओडिशा सरकार ने कैबिनेट बैठक में ज्ञानोदय शिक्षारु समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में पात्र छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि अब आर्थिक तंगी किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी और योग्य विद्यार्थियों की प्रवेश फीस सरकार खुद वहन करेगी।
किन छात्रों की फीस भरेगी सरकार Odisha Free Education
शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले पात्र छात्रों की पूरी प्रवेश फीस सरकार देगी। इसमें सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं। साथ ही राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
इन संस्थानों के छात्रों को नहीं मिलेगा लाभ
यह योजना सभी विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। निजी संस्थानों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों, पीपीपी मॉडल वाले संस्थानों तथा व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के दायरे में शामिल नहीं किए गए हैं।
हर साल 32 लाख से अधिक छात्रों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि यह राज्य के लिए ऐतिहासिक फैसला है। उनके अनुसार पहले से केजी से कक्षा 8 तक शिक्षा मुफ्त थी और अब इस योजना के जरिए केजी से पीजी तक योग्य छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का लक्ष्य पूरा किया गया है।
सरकार का अनुमान है कि हर वर्ष 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे स्कूल और कॉलेजों में दाखिले बढ़ेंगे, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या घटेगी और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी।
योजना पर पांच साल में होगा बड़ा निवेश
सरकार इस योजना पर पहले वर्ष में 895.57 करोड़ रुपये खर्च (Odisha Free Education) करेगी। वहीं अगले पांच वर्षों में कुल 5467.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ओडिशा विजन 2036 और ओडिशा विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य हर बच्चे और युवा को आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है।
