Landless Family : राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ शीघ्र |

Landless Family : राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ शीघ्र

Landless Family: Launch of Rajiv Gandhi Gramin Krishi Mazdoor Nyay Yojana soon

Landless Family

CM ने इन्हें भेजा न्यौता, 4.50 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

रायपुर/नवप्रदेश। Landless Family : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर सांसद एवं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं को बतौर अतिथि छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया है।

भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष मिलेंगे 6000 रुपये

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ शीघ्र होने जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। शुभारंभ के दिन प्रथम किस्त सीधे भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत भूमिहीन, मनरेगा मजदूर सहित नाई, धोबी, लोहार, पुजारी भी लाभान्वित होंगे।

भूमिहीन परिवारों (Landless Family) को लाभान्वित करने कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह अभिनव योजना है। इस तरह की योजना देश के अन्य राज्यों में कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2021 -22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

4.50 लाख भूमिहीन परिवार लाभान्वित

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राज्य में किसानों को फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 22 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य में किसानों को इस योजना के तहत अब तक 10,176 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे मदद के तौर पर उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है। आगामी मार्च माह के आखिर तक 22 लाख किसानों को योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 1500 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में खरीफ की सभी प्रमुख (Landless Family) फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों और वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया है। खरीफ 2021 के सभी उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9000 रूपये के अनुदान सहायता देने का प्रावधान है।

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