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Ethanol Policy : गरीबों के राशन में बदलाव के पीछे क्या है बड़ी वजह, इथेनॉल नीति पर उठने लगे नए सवाल

धान, चावल और इथेनॉल को लेकर नई सरकारी व्यवस्था पर किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच चर्चा (Ethanol Policy) तेज हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की गुणवत्ता सुधारने के फैसले के साथ ही इथेनॉल उत्पादन के लिए टूटे चावल की उपलब्धता बढ़ने की संभावना ने नई बहस छेड़ दी है। कई किसान संगठन और कृषि विशेषज्ञ इस नीति के असर को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं।

एक ओर सरकार इसे गरीबों को बेहतर गुणवत्ता का चावल उपलब्ध कराने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर मक्का किसानों, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था और कृषि बाजार पर भी पड़ सकता है। इसी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।

चावल की गुणवत्ता के लिए बदले गए नियम Ethanol Policy

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल में टूटे दानों की तय सीमा कम करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के अनुसार कच्चे चावल और उसना चावल दोनों में पहले की तुलना में कम टूटे दाने स्वीकार किए जाएंगे।

इस बदलाव के बाद मिलों में धान की कुटाई के दौरान अधिक मात्रा में टूटा चावल अलग होगा, जिसे इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

इथेनॉल के लिए बढ़ेगा चावल का उपयोग

सरकार का कहना है कि अतिरिक्त टूटे चावल का उपयोग इथेनॉल उत्पादन में किया जा सकता है। इससे हरित ईंधन कार्यक्रम को गति मिलेगी और खाद्य भंडारण तथा परिवहन से जुड़ी कुछ लागत में भी कमी आ सकती है।

हालांकि इस नीति को लेकर कुछ कृषि विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि इथेनॉल उद्योग को बड़ी मात्रा में रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया गया तो इसका असर अन्य कृषि जिंसों की मांग पर पड़ सकता है।

मक्का किसानों को लेकर उठे सवाल

कुछ कृषि जानकारों का कहना है कि यदि इथेनॉल कंपनियों को कम कीमत पर सरकारी चावल उपलब्ध होगा तो मक्का की खरीद प्रभावित हो सकती है।

उनका तर्क है कि हाल के वर्षों में किसानों को मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित (Ethanol Policy) किया गया था। ऐसे में यदि उद्योग चावल को प्राथमिकता देता है तो मक्का उत्पादकों को उचित मूल्य मिलने में कठिनाई आ सकती है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मक्का की खरीद कम की जाएगी।

सरकार का क्या है पक्ष

सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य गरीबों को बेहतर गुणवत्ता का राशन उपलब्ध कराना, अतिरिक्त खाद्यान्न का बेहतर उपयोग करना और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। सरकार का यह भी दावा है कि खाद्य भंडारण और परिवहन व्यवस्था में सुधार से लागत कम होगी और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

नीति पर जारी है बहस

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति का वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में बाजार, किसानों की आय और इथेनॉल उद्योग के आंकड़ों से स्पष्ट (Ethanol Policy) होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई व्यवस्था का असर धान और मक्का उत्पादकों, इथेनॉल उद्योग तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किस रूप में दिखाई देता है।

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