100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा में कटौती, सीएम की पत्नी और पीसीसी चीफ भी शामिल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। उपलब्ध जानकारी और गृह विभाग की ‘प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी’ के आधिकारिक आदेशों के अनुसार, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा या तो पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, या फिर उनकी सुरक्षा श्रेणी (कैटेगरी) में कटौती की गई है।
बस्तर संभाग के 47 नेताओं की सुरक्षा हटी
गृह विभाग के आदेशों के मुताबिक, सुरक्षा में सबसे बड़ा बदलाव बस्तर संभाग में किया गया है। यहां के 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। कमेटी ने इन नेताओं की सुरक्षा का आकलन करने का अधिकार अब संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को सौंप दिया है। स्थानीय स्तर पर खतरे की समीक्षा के बाद एसपी ही यह तय करेंगे कि किसी नेता को सुरक्षा दी जानी है या नहीं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश भर के 50 से अधिक अन्य नेताओं और वीआईपी लोगों की सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता प्रभावित
प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की इस समीक्षा में राज्य के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा श्रेणी में भी कमी की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सुरक्षा भी इस समीक्षा के दायरे में आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची में कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम अधिक हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि पूर्व में जब राज्य में नक्सलवाद चरम पर था, उस समय प्रदेश में 15 वर्षों तक बीजेपी की सरकार थी और उस दौर में बस्तर के नेताओं को खतरे की आशंका के चलते अधिक सुरक्षा प्रदान की गई थी।



