CG High Court: वरिष्ठता के आधार पर उच्च पद का प्रभार पाने का कोई स्वतः अधिकार नहीं
गरियाबंद DEO प्रभार मामले में याचिका खारिज
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता के साथ योग्यता, अनुभव और प्रशासनिक आवश्यकता भी है जरूरी
जीवन एस साहू
गरियाबंद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के प्रभार से जुड़े विवाद पर एक (CG High Court) अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल वरिष्ठता के आधार पर किसी कर्मचारी को उच्च पद का वर्तमान प्रभार पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता। प्रभार सौंपते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्यता, अनुभव, प्रशासनिक आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता की याचिका को मेरिट से रहित मानते हुए खारिज कर दिया गया है।
मामला क्या था?
चुनौतीपूर्ण आदेश: छुरा ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) के रूप में कार्यरत किशुन लाल मातावाले ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (CG High Court) में याचिका दायर कर 10 जून 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनसे कनिष्ठ राजेश चंद्राकर को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद का प्रभार सौंपा गया था।
याचिकाकर्ता का पक्ष: याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वे वर्ष 1995 से शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं और प्रधानाचार्य तथा BEO के रूप में पर्याप्त अनुभव रखते हैं। उनका तर्क था कि संबंधित संवर्ग में वे राजेश चंद्राकर से वरिष्ठ हैं, इसलिए नियमानुसार उन्हें प्रभार मिलना चाहिए था।
राज्य शासन का पक्ष और कलेक्टर की रिपोर्ट
शासन का विरोध: राज्य शासन की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता मूल रूप से प्रधानाचार्य के पद पर हैं और छुरा में प्रभारी BEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। केवल वरिष्ठता के आधार पर वे प्रभारी DEO पद (CG High Court) पर दावा नहीं कर सकते। राजेश चंद्राकर इस पद के लिए योग्य हैं और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रभार सौंपा गया है।
कलेक्टर की रिपोर्ट: सुनवाई के दौरान गरियाबंद कलेक्टर के एक पत्र का भी हवाला दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के शासकीय दायित्वों के निर्वहन से संबंधित टिप्पणियों और अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव का उल्लेख था। कोर्ट ने इसे उपयुक्तता के आकलन में एक प्रासंगिक परिस्थिति माना, हालांकि यह स्पष्ट किया कि यह कदाचार का अंतिम निष्कर्ष नहीं है।
हाई कोर्ट का निर्णय
जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि: ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत वरिष्ठ कर्मचारी को ही उच्च पद का वर्तमान प्रभार देना अनिवार्य हो। वरिष्ठता अपने आप में उच्च पद (CG High Court) का प्रभार पाने का पूर्ण अधिकार नहीं देती। जिला शिक्षा अधिकारी का वर्तमान प्रभार एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। सक्षम प्राधिकारी ने प्रशासनिक आवश्यकताओं और समग्र उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि संबंधित प्रभार किसी वैधानिक नियम या बाध्यकारी निर्देश का उल्लंघन करके दिया गया है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने 10 जून 2026 के आदेश में किसी भी प्रकार की अवैधता या मनमानी न पाते हुए किशुन लाल मातावाले की रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला 11 अगस्त 2026 को पारित किया गया।
