Bastar Development: सहकारिता नेटवर्क से बदलेगी बस्तर की तस्वीर: सांसद कश्यप ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से की मुलाकात
अनिल सावंत/जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर लोकसभा (Bastar Development) क्षेत्र के जनजातीय एवं पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों के आर्थिक विकास के लिए एक विस्तृत मांगपत्र सौंपा है। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सहकारिता नेटवर्क के विस्तार को मुख्य आधार बताते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।
सुरक्षा और विकास के बाद अब सहकारिता आधारित आर्थिक सशक्तिकरण
Bastar Development: सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से बस्तर में सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर सकारात्मक बदलाव आए हैं। अब इस परिवर्तन को सहकारिता आधारित आर्थिक विकास से जोड़कर किसानों, युवाओं और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
प्रमुख मांगें और प्रस्ताव
सहकारी बैंक शाखाओं का विस्तार: बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नई शाखाएं अथवा क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने की मांग की गई है। साथ ही, जनजातीय एवं पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक विशेष सहकारिता विकास पैकेज स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है।
बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाएं : प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित करने की मांग रखी गई है, जिससे किसानों को बैंकिंग, कृषि ऋण, बीज, उर्वरक, भंडारण, डिजिटल सेवाएं और जनसेवा केंद्र जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।
लघु वनोपज के लिए नए खरीदी केंद्र: कोदो, कुटकी, रागी, मक्का के साथ-साथ तेंदूपत्ता, महुआ, इमली और सालबीज जैसी लघु वनोपज की सुगम खरीदी के लिए नए सहकारी खरीदी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
प्रशिक्षण एवं विपणन सुविधाएं: महिला स्व-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), वन धन विकास केंद्रों और जनजातीय सहकारी समितियों को विशेष वित्तीय सहायता, उन्नत प्रशिक्षण तथा बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
सांसद महेश कश्यप ने विश्वास जताया कि सहकारिता (Bastar Development) के इस व्यापक विस्तार से स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ‘विकसित भारत-2047’ के संकल्प को साकार करने में बस्तर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।
