रायपुर/नवप्रदेश। PM Awas Yojna : छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष और सत्तापक्ष में नोकझोक शुरू हुई जो अंत तक चली। जब विपक्ष गर्भगृह में प्रवेश कर गया तो आखिरकार आसंदी ने बुधवार तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया।
दरअसल, सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही कुरुद से भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने PM आवास योजना को लेकर पहला सवाल दागा। विधायक अजय ने PM आवास को लेकर CM और पंचायत मंत्री के बयान पर सवाल उठाया। विधायक अजय चंद्राकर ने वित्तीय वर्ष में किश्त को लेकर कहा कि PM आवास योजना को लेकर सरकार गरीबों को उलझाकर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि जब बाकी योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था हो जाती है, तो PM आवास योजना को लेकर क्यों राज्य सरकार ने वित्तीय व्यवस्था नहीं की?
जिसके जवाब में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा-‘2016-17 से लागू हुई योजना( PM Awas Yojna), फ़िलहाल राशि उपलब्ध नहीं हुई, केंद्र सरकार से आबंटन नहीं होने से ये परिस्थिति पैदा हुई, उन्होंने कहा कि 2019-20 का केंद्रांश अब तक नहीं मिला’।
जिस पर पलटवार करते हुए राज्यांश को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने शून्य किश्त पर सवाल पूछते हुए कहा कि केंद्र की बाकी योजना क्या राज्य सरकार वापस करेगी? जिस पर राज्य के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ’19-20 में 762.81 करोड़ राज्यांश था, केंद्र से अपील की गई थी, पर केंद्र ने सहयोग नहीं किया, राज्य के अधिकार की राशि केंद्र ने उपलब्ध नहीं कराई, जो सहयोग मिलना था, केंद्र ने नहीं किया, हमारी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, कोरोना का समय था, स्वीकृति मिली, पर राशि उपलब्ध नहीं होने से समस्या हुई। 20 हज़ार करोड़ रुपये लंबित राशि है इसलिए लोन ले रहे हैं। ?, हमारी राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है केंद्र से, हमारे वित्तीय अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई।
इस जवाब के बाद PM आवास योजना ( PM Awas Yojna )पर विपक्ष के विधायकों ने एकसुर में नाराज़गी जताई। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।
इस बीच PM आवास पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। जिसके बाद भाजपा विधायकों ने एकसुर में राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नाराज़गी जाहिर की और नारेबाजी करने लगे।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी अपने सदस्यों का साथ देते हुए कहा कि 18 लाख परिवारों को आवास नहीं मिलने के लिए केवल राज्य सरकार दोषी है।वहीं इसपर अपनी बात रखते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ‘जो इनके जवाब में है, उन मकानों के किश्त और मकानों के अधूरेपन क्या राज्य सरकार स्वीकृति देगी?’ या वो मकान ( PM Awas Yojna )जर्जर होकर ख़त्म हो जाएंगे? क्या सिर्फ गरीबों से वोट लेंगे?
जिसपर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ‘कुल टारगेट ही 18 लाख का है, इतने अधूरे नहीं हैं, 2 लाख 74 हज़ार से ज्यादा मकान अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि फंड की कमी के कारण मकान अधूरे हैं। फंड आते ही वो पूर्ण कर लिये जाएंगे।
