CG Housing Board : गृह निर्माण मंडल की बैठक में बड़ा फैसला, कई शहरों में नए मकान और विकास कार्यों को मिली मंजूरी
रायपुर में बुधवार को गृह निर्माण मंडल मुख्यालय में दिनभर बैठकों और चर्चाओं का दौर चलता (CG Housing Board) रहा। अलग अलग जिलों से पहुंचे अधिकारियों के बीच आवास योजनाओं और निर्माण कार्यों को लेकर लगातार मंथन होता रहा। मंडल की बैठक को लेकर पहले से ही हलचल थी क्योंकि कई बड़े प्रस्तावों पर फैसला होना था।
नवा रायपुर अटल नगर स्थित मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन के दौरान आवास योजनाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक खत्म होने के बाद निर्माण कार्यों और नई परियोजनाओं को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। खासकर उन इलाकों में जहां नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी मिली है, वहां इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
कई आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी : CG Housing Board
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के 86वें मंडल सम्मेलन में कई नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आवास और अधोसंरचना विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
कोहका तिल्दा स्थित दीनदयाल आवास कॉलोनी में व्यावसायिक सह आवासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 76 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 10 करोड़ 37 लाख रुपये बताई गई है।
जशपुर और मुंगेली की योजनाओं पर मुहर
जशपुर जिले के गिनाबहार क्षेत्र में स्ववित्तीय अटल विहार योजना के तहत 97 आवासीय भवनों के निर्माण और सात एकड़ भूमि के विकास कार्य को मंजूरी दी गई है। इसमें एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान बनाए जाएंगे। इस योजना की लागत लगभग 17 करोड़ 51 लाख रुपये आंकी गई है।
वहीं मुंगेली जिले के सारधा लोरमी क्षेत्र में 200 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण और बाहरी विकास कार्य के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (CG Housing Board) की गई है। इस परियोजना पर करीब 16 करोड़ 94 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। तीनों योजनाओं को मिलाकर लगभग 45 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
नीतिगत प्रस्तावों को भी हरी झंडी
सम्मेलन में निर्माण कार्यों से जुड़ी जीएसटी भुगतान प्रणाली और रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रक्रिया में समान व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सीधी भर्ती में आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह पुनरीक्षित महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
क्लब संचालन के लिए एजेंसी चयन की तैयारी
बैठक में क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के संचालन और रखरखाव के लिए पीपीपी मॉडल के तहत एजेंसी चयन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके लिए निविदा दस्तावेज और लाइसेंस अनुबंध प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया।
चार महीनों में करोड़ों की संपत्तियों की बिक्री
सम्मेलन में जानकारी दी गई कि वर्ष 2026 के शुरुआती चार महीनों में मंडल ने 1647 संपत्तियों का विक्रय (CG Housing Board ) किया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 317 करोड़ रुपये बताई गई है। अधिकारियों ने इसे मंडल की योजनाओं पर लोगों के बढ़ते भरोसे से जोड़कर देखा। बैठक में मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण समेत आवास, वित्त और लोक निर्माण विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
