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Online Recruitment System : आंगनबाड़ी भर्ती होगी पूरी तरह ऑनलाइन, राज्य स्तरीय शुभारंभ 23 को

छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े 23 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 4:00 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित सभाकक्ष एस-0-12 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की ऑनलाइन भर्ती प्रणाली (Online Recruitment System) तथा नई विभागीय वेबसाइट का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगी।

https://youtu.be/F9poNQALsdo

इस अवसर पर विभाग द्वारा विकसित नई डिजिटल भर्ती सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

आवेदन आमंत्रण से लेकर चयन सूची जारी होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

नई ऑनलाइन भर्ती प्रणाली (Online Recruitment System) के लागू होने से योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा। आवेदकों को अब विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने, दस्तावेज़ जमा करने या जानकारी के अभाव में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी आवश्यक दिशा-निर्देश, पात्रता मानदंड, आवेदन की स्थिति और चयन संबंधी जानकारी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध रहेगी।

यह डिजिटल पहल आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया सरल और निष्पक्ष बनेगी, बल्कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती से जमीनी स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

https://youtu.be/fLvSO46iTsI

नई विभागीय वेबसाइट और ऑनलाइन भर्ती प्रणाली (Online Recruitment System) के माध्यम से शासन की कार्यप्रणाली में जनविश्वास बढ़ेगा। यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी व्यवस्था को आधुनिक, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि तकनीक के माध्यम से सेवा वितरण को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए, ताकि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर और सही पात्रों तक पहुंच सके।

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