Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions : अब बिना रुकावट मिलता रहेगा पौष्टिक चना, राशन व्यवस्था में 3 महीने की मिली बड़ी छूट
छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय राशन कार्डधारियों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने (Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions) आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों की खाद्य व पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत चना वितरण योजना को निरंतर जारी रखने का एक बेहद संवेदनशील और बड़ा फैसला लिया गया है। इस निर्णय के बाद अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को बिना किसी अड़चन या रुकावट के पौष्टिक चना मिलना सुनिश्चित हो गया है।
सरकार ने इस पूरी वितरण प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को एक विशेष अधिकार भी सौंपा है। अब राज्य सरकार नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के डिजिटल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहद सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से चने की खरीदी करेगी। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सर्विस चार्ज को बेहद न्यूनतम, यानी अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे भी कम रखने की अनुमति दी गई है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और योजना का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे।
तीन महीने की मिली बड़ी अवधि वृद्धि, निर्बाध रूप से बंटेगा राशन : Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions
कैबिनेट ने गरीब परिवारों के चूल्हे की फिक्र करते हुए वर्तमान में चल रही व्यवस्था के तहत अप्रैल से जून 2026 तक की तीन महीने की समयावधि बढ़ाने का भी सहर्ष अनुमोदन कर दिया है। सरकार के इस दूरगामी और कल्याणकारी कदम से प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लाखों गरीब परिवारों को बिना किसी रुकावट के उनके कोटे का राशन और पौष्टिक चना समय पर मिलता रहेगा।
इस योजना के जारी रहने से न केवल गरीब परिवारों को दो वक्त का पौष्टिक भोजन मिलेगा, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा की गारंटी पहुंचाने का सरकार का संकल्प भी और मजबूत (Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions) होगा।
