केंद्र सरकार का निर्णय; सांसदों के वेतन में भारी बढ़ोतरी, अब कितना मिलेगा वेतन?
-केंद्र सरकार ने सांसदों के मासिक वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की
नई दिल्ली। MP Salary And Pension: केंद्र सरकार ने सोमवार (24 मार्च 2025) को सांसदों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। अब सांसदों को एक लाख रुपये की जगह 1.24 लाख रुपये वेतन मिलेगा। वेतन के साथ-साथ सरकार ने सांसदों की पेंशन और भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। सांसदों के दैनिक भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी दैनिक भत्ता अब 2000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो गया है। यह नई वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
सांसदों के वेतन में पांच वर्ष बाद वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। हालाँकि, यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी होगी। इस फैसले से पहले सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, जो लोग दो या तीन बार सांसद रहे हैं, उनकी अतिरिक्त पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। यह परिवर्तन संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है, जबकि यह आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है।
2018 में वेतन और भत्ते संशोधित किये गये
संसद के चालू बजट सत्र में सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन (MP Salary And Pension) में संशोधन की घोषणा की गई है। इससे पहले अप्रैल 2018 में सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन और भत्तों में संशोधन की घोषणा की गई थी। 2018 में संशोधन के तहत सांसदों के लिए मूल वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह घोषित किया गया था। 2018 के संशोधन के अनुसार, सांसदों को अपने कार्यालयों को अद्यतन रखने और अपने जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें 60,000 रुपये प्रतिमाह कार्यालय भत्ता और संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
सांसदों को अन्य क्या सुविधाएं मिलती हैं?
इसके अलावा सांसदों को फोन और इंटरनेट उपयोग के लिए वार्षिक भत्ता भी मिलता है। इसके साथ ही सांसदों और उनके परिवारों को हर साल 34 मुफ्त घरेलू उड़ानें और किसी भी समय प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, सांसदों को प्रतिवर्ष 50,000 नि:शुल्क बिजली यूनिट और 4,000 किलोलीटर पानी का लाभ भी मिलता है। सरकार उनके आवास की भी व्यवस्था करती है।
