Navpradesh Exclusive: नवप्रदेश की खबर पर CM साय की मुहर, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा ‘बोनस’

कम धान बेचने पर भी पूरा ‘बोनस’

• नवप्रदेश की खबर रंग लाई, धान के बिचौलियों की चाल पर लगेगी लगाम
• रकबे के अनुपात में मिलेगी कृषक उन्नति योजना की राशि, सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा
• अधिया पर खेती करने वाले किसानों को भी राहत, किसानों को मिलेगा फायदा

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों (Navpradesh Exclusive) के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब किसानों को समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव करते हुए धान की वास्तविक बिक्री के बजाय पंजीकृत धान के रकबे को सहायता राशि का आधार बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लिए गए इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा।

नवप्रदेश ने गुरुवार को अपने मुख्य संस्करण में धान के बिचौलियों की चाल पर लगाम, रकबे के हिसाब से मिलेगी प्रोत्साहन राशि शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर में यह बताया गया था कि किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के हिसाब से आदान सहायता राशि मिलेगी।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के इस आर्थिक लाभ की घोषणा भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कर नवप्रदेश के खबर पर मुहर लगा दी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसानों के हित में सरकार हमेशा खड़ी है। साय सरकार ने गन्ना किसानों के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गन्ने की कीमत पहले 355 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसमें रु70 प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। पिछले सत्र 2025-26 में जिन किसानों ने गन्ना बेचा है, उन्हें भी 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

बता दें कि अब तक कृषक उन्नति योजना (Navpradesh Exclusive) के तहत किसानों को उनके द्वारा वास्तव में बेचे गए धान की मात्रा के आधार पर आदान सहायता राशि मिलती थी। यदि किसी किसान ने एक एकड़ में निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचा, तो उसे उसी अनुपात में सहायता राशि मिलती थी। नई व्यवस्था में एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे को आधार बनाया जाएगा। इससे किसान को निर्धारित सीमा के भीतर कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ पूरी सहायता राशि मिल सकेगी।

धान नहीं बेचने वाले किसानों के रकबे का होगा सत्यापन

सरकार ने उन किसानों के लिए भी व्यवस्था की है, जिन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान नहीं बेचा था और इस वर्ष बिक्री के लिए आएंगे। ऐसे किसानों के रकबे का सत्यापन संबंधित कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे वास्तविक खेती करने वाले किसानों को योजना के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

संस्थाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

नई व्यवस्था में ट्रस्ट, कंपनियों, शाला विकास समितियों और सरकारी संस्थानों जैसी संस्थाओं को कृषक उन्नति योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। इससे योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये

नई व्यवस्था के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है। इसकी गणना सरकार द्वारा घोषित 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और धान के समर्थन मूल्य 2441 रुपये के बीच के अंतर के आधार पर की गई है। दोनों दरों के बीच 659 रुपये का अंतर है। इसे 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर कुल 13,839 रुपये की राशि बनती है। इस प्रकार एक एकड़ धान के पंजीकृत रकबे पर किसान को निर्धारित पूरी सहायता राशि मिल सकेगी, भले ही उसने 21 क्विंटल से कम धान बेचा हो।

बिचौलियों के खेल पर लगेगी लगाम

धान खरीदी में लंबे समय से बिचौलियों द्वारा दूसरे किसानों (Navpradesh Exclusive) के नाम और उनके उपलब्ध पंजीकृत रकबे का इस्तेमाल कर अनुचित लाभ उठाने की आशंका जताई जाती रही है। नई व्यवस्था में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और रकबे के सत्यापन को महत्व देने से ऐसे मामलों पर निगरानी मजबूत होगी। वास्तविक खेती करने वाले किसान और उसके पंजीकृत रकबे के बीच संबंध स्पष्ट होने से फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम हो सकती है। सरकार की इस पहल का दोहरा उद्देश्य है। एक ओर कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनका पूरा प्रोत्साहन दिलाना और दूसरी ओर सरकारी सहायता राशि के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना।

टोकन जारी करने के समय देना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बेचते समय टोकन जारी करवाने के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना अनिवार्य होगा। सहकारी समितियों में खरीफ सीजन के दौरान बेचे गए धान और किसान के पंजीकृत रकबे के आधार पर सहायता राशि की गणना की जाएगी। इसके बाद मार्कफेड के माध्यम से किसानों को राशि का वितरण किया जाएगा। यानी किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए धान बिक्री के समय निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।