केजरीवाल ने कोर्ट से मांगी 5 कानूनी बैठकों की अमुमति, ED ने कहा-यह जेल के नियमों के खिलाफ…
Kejriwal permission from five legal meetings
-केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं
-ईडी ने कहा-इस वजह से उन्हें जेल में विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती
नई दिल्ली। Kejriwal permission from five legal meetings: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब उन्होंने अपने वकीलों के साथ मुलाक़ातों की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कानूनी बैठकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देने और सप्ताह में 2 के बजाय 5 बार बैठक करने की अनुमति देने के संबंध में मांग की गई है। शुक्रवार को सुनवाई हुई।
इस बार ईडी ने केजरीवाल की मांग का विरोध किया। केजरीवाल जेल (Kejriwal permission from five legal meetings) से सरकार चलाना चाहते हैं। इस वजह से उन्हें जेल में विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। ईडी ने कहा इसके अलावा केजरीवाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, वह अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर सकते हैं।
ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा केवल एक स्पीकर ही जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, इसलिए इसे अपवाद नहीं माना जा सकता है, इसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।
कानूनी बैठकों (Kejriwal permission from five legal meetings) का उपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। साथ ही ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं कि आदेश दिए जा रहे हैं। वकीलों के माध्यम से पारित किया गया, हालांकि पांच कानूनी बैठकों की अनुमति देना जेल नियमों के खिलाफ है।
केजरीवाल के वकील ने क्या कहा? –
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विवेक जैन ने कहा उनके खिलाफ 35 से 40 अलग-अलग मामले लंबित हैं। परिणामस्वरूप लंबित मामलों की जटिलताओं को समझने और सुझाव देने के लिए सप्ताह में दो बार केवल आधे घंटे की बैठकें पर्याप्त नहीं हैं।
जैन ने यह भी दावा किया कि आप सांसद संजय सिंह को भी इसी मामले में न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में तीन बार अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा जैन ने यह भी कहा कि बैठकों के दुरुपयोग को लेकर ईडी का संदेह गलत है।
इस संबंध में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1 अप्रैल को अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
