Stamp Duty Relief CG : रजिस्ट्री का खर्च घटा, सपनों को मिला सहारा, 0.60% सेस हटते ही घर-ज़मीन खरीदना हुआ आसान

छत्तीसगढ़ में घर या जमीन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह वक्त राहत भरी खबर लेकर (Stamp Duty Relief CG) आया है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ा 0.60 प्रतिशत अतिरिक्त सेस खत्म कर दिया है, जिससे अब प्रॉपर्टी खरीदना पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा। विधानसभा में पारित संशोधन के बाद यह फैसला सीधे तौर पर मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों को फायदा पहुंचाने वाला माना जा रहा है।

हर साल करोड़ों की बचत, सीधे जेब में असर (Stamp Duty Relief CG)

सरकार के इस फैसले से आम लोगों पर पड़ने वाला करीब 460 करोड़ रुपये का सालाना बोझ खत्म हो जाएगा। यानी अब घर या जमीन खरीदते समय जो अतिरिक्त राशि देनी पड़ती थी, वह पूरी तरह से हट गई है।

यह सेस पहले कुछ योजनाओं के संचालन के लिए लगाया (Stamp Duty Relief CG) गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने के बाद इसे जारी रखने की जरूरत नहीं मानी गई।

ग्रामीण जमीन मालिकों को भी बड़ी राहत

केवल शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब वर्गमीटर आधारित मूल्यांकन खत्म कर फिर से हेक्टेयर प्रणाली लागू कर दी गई है।

इससे छोटे जमीन मालिकों को 300 से 400 करोड़ रुपये तक का सामूहिक फायदा मिलने का अनुमान है। साथ ही कृषि भूमि से जुड़े कई जटिल नियमों को भी हटाया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और कम खर्चीली बनेगी।

अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण

नई व्यवस्था में एक और अहम बदलाव किया गया है-अब रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया (Stamp Duty Relief CG) जा रहा है, ताकि लोगों को समय और मेहनत दोनों की बचत हो। आधार आधारित सत्यापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाने की तैयारी है।\

सरकार का फोकस – सरल और भरोसेमंद सिस्टम

सरकार का कहना है कि उद्देश्य सिर्फ शुल्क कम करना नहीं, बल्कि पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इससे न केवल लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी तेजी आने की उम्मीद है।