Good Governance : रायपुर में सजेगी कलेक्टर-एसपी-डीएफओ की संयुक्त क्लास, CM लेंगे हाजिरी

Good Governance : रायपुर में सजेगी कलेक्टर-एसपी-डीएफओ की संयुक्त क्लास, CM लेंगे हाजिरी

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Good Governance : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 12 से 14 अक्टूबर तक रायपुर में कलेक्टर-एसपी की बैठक लेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा (Good Governance) रखा गया है। यह बैठक विशेष रूप से अहम इसलिए है क्योंकि नवनियुक्त मुख्य सचिव विकास शील के पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली बड़ी प्रशासनिक बैठक होगी।

इसमें वन विभाग के अधिकारी, विशेषकर सभी डिविजनों के डीएफओ (वन मंडलाधिकारी) भी शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब कलेक्टर-एसपी की बैठक में डीएफओ को औपचारिक रूप से शामिल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक और विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

बैठक तीन चरणों में होगी। 12 अक्टूबर को कलेक्टरों की बैठक आयोजित होगी। 13 अक्टूबर को कलेक्टरों के साथ एसपी और डीएफओ भी शामिल रहेंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे। इस सम्मेलन से उम्मीद है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी। (Good Governance)

मुख्य सचिव की सख्त हिदायत

नवनियुक्त मुख्य सचिव विकास शील ने पदभार संभालते ही अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस होगी। उन्होंने कहा था कि सभी अधिकारी अपने कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बरतें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक राज्य की प्रशासनिक कसावट और (Good Governance) को नई दिशा देने का एक बड़ा मंच साबित होगी।

सुशासन की नई पहल

सरकार की मंशा है कि इस बैठक के जरिए विकास योजनाओं की प्रगति, कानून-व्यवस्था की स्थिति और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा हो। कलेक्टर, एसपी और डीएफओ की संयुक्त मौजूदगी से यह तय किया जा सकेगा कि जमीनी स्तर पर योजनाएं किस तरह से लागू हो रही हैं। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों की गति तेज होगी बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें विभागीय तालमेल को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। (Good Governance)

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