BIG BREAKING : छग में SC-ST के हक के लिए पदोन्नति सूची खंगाल रहा ये संगठन

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) शासन (government) के विभिन्न विभागों में पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) में अनुसूचित जाति व जनजाति (sc and st) को उनका हक दिलाने के लिए सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल (social justice and legal cell) ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।

सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल (social justice and legal cell) की ओर से अब विभिन्न विभागों में दी जा रही पदोन्नति संबंधी सूची खंगाली जा रही है। और उस सूची से एससी- एसटी (sc and st) के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिकॉर्ड की मिलान की जा रही है।

सेल का कहना है कि नियमों से परे जाकर छत्तीसगढ़ शासन (government) के विभिन्न विभागों में जारी पदोन्नति प्रक्रिया से अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है।

सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल ने इस मामले पर सरकार से जल्द संज्ञान लेने की अपील भी की है। सेल ने बताया कि सारे विभागों में समस्त रिक्त पदों को अनारक्षित बिंदु में भरा जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम 2003 के केवल उपनियम -5 पर 2 माह के लिए रोक लगी है। शेष अन्य नियम के अनुसार किसी भी रीति में सारे पदों को अनारक्षित बिंदु में नही भरा जा सकता।

लेकिन सेल के मुताबिक सीएसपीडीसीएल विद्युत विभाग में वरिष्ठता के बावजूद एससी, एसटी के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान नहीं की जा रही है। अभी हाल ही में दिनांक 15/06/2020 को बिलासपुर डिवीजन में पदोन्नति सूची जारी हुई है।

जिसमें पूरी तरह अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को बायपास कर जूनियर गैर अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।दिनांक 15/06/2020 को सीएसपीडीसीएल ने बिलासपुर डिवीजन व सक्ति डिवीजन के लिए पदोन्नति आदेश जारी किए।

‘ कनिष्ठ गैर एससी-एसटी को मिला प्रमोशन’

सेल के विनोद कुमार कोसले ने बताया कि उक्त सूची का हमने वरिष्ठता सूची व पदोन्नति सूची मिलान करने पर पाया कि एसी, एसटी के निचले क्रम में कनिष्ठ गैर एससी, एसटी को पदोन्नति दे दी गई। हमारी टीम ने एसी, एसटी कर्मचारियों के सीआर भी मंगवा कर देखा। सभी एससी, एसटी कर्मचारियों के सीआर क प्लस थे। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की अनदेखी बिजली विभाग में हो रही है। हम अब तक जारी सारी सूची को खंगाल रहे है।

सूची रद्द करने के लिए सौंपा पत्र

कोसले ने बताया कि मंगलवार को सेल की टीम की ओर से उनके अलावा सेल के और एक स्टेट को आर्डिनेटर जितेंद्र पाटले ने सम्बंधित विद्युत विभाग के कार्यपालक निदेशक को जारी की गई पदोन्नति सूची रद्द करने के लिए पत्र सौंपा। यदि सूची रद्द नहीं की गई तो जिम्मेदार विभाग प्रमखों के खिलाफ एफआईआर हेतु हम बाध्य होंगे। उक्त बातें हमने विभाग प्रमुख के पास रखी। उन्होंने सूची मिलान कर ऊचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

एस-एसटी कर्मचारियों में भारी आक्रोश

कोसले ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा जारी हो रही पदोन्नति सूची से अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। शासन से पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) बहाल करने हेतु कर्नाटक के रत्नप्रभा कमेटी के तर्ज पर यहां भी कमेटी बनाने मुख्यमंत्री से सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल की टीम ने मुलाकात की है। सोशल जस्टिस एंड लीगल सेल की टीम सारे विभागों को लगातार पत्र लिख रही है एवम विभाग प्रमखों को मिलकर एससी, एसटी के लिए पद संरक्षित करने बातचीत जारी है।