BIG BREAKING: सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में हो सकता है भारी बदलाव..

नई दिल्ली। Gratuity PF and possibility of drastic change in working hours: 1 अप्रैल, 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (पीएफ) और काम के घंटों में भारी बदलाव की संभावना है। कर्मचारी ग्रेच्युटी और पीएफ में वृद्धि होगी। तो हाथ में वेतन नीचे जा रहा है। यही नहीं, इससे कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी असर पडऩे की संभावना है।

इसकी वजह है पिछले साल संसद में पारित विधेयक पर संहिता। इस साल 1 अप्रैल से इस बिल के प्रभावी होने की उम्मीद है। विशेष रूप से, मोदी सरकार अब काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने की संभावना है।

रोजगार (Gratuity PF and possibility of drastic change in working hours) की नई परिभाषा के अनुसार, भत्ता कुल वेतन का अधिकतम 50 प्रतिशत होगा। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या उससे अधिक होना चाहिए।

विशेष रूप से, देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार श्रम कानून में इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे कंपनी और कर्मचारियों दोनों को फायदा होगा।

इससे वेतन कम होगा और पीएफ बढ़ेगा …

नए कानून के तहत, मूल वेतन कुल वेतन से 50 फीसदी अधिक होना चाहिए। इससे अधिक से अधिक कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेतन का गैर-भत्ता हिस्सा कुल वेतन का 50 प्रतिशत से कम होगा।

तो कुल वेतन में भत्ते का हिस्सा अधिक होगा। परिणामस्वरूप, आपका मूल वेतन बढऩे के साथ ही आपका पीएफ बढ़ जाएगा। क्योंकि, पीएफ बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। जैसे ही आपका मूल वेतन बढ़ता है, आपका वेतन अब कम हो जाएगा।

सेवानिवृत्ति की मात्रा में वृद्धि होगी

जैसे-जैसे ग्रेच्युटी और पीएफ (Gratuity PF and possibility of drastic change in working hours) की मात्रा बढ़ेगी, वैसे ही रिटायरमेंट के बाद आपको कुल राशि मिलेगी। इससे लोग रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जीवन जी सकेंगे। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव होगा, जिनका वेतन अधिक है।

इसलिए, इस परिवर्तन से ऐसे अधिकारी और कर्मचारी अधिक प्रभावित होंगे। ग्रेच्युटी और पीएफ बढऩे से कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना होगा। इससे कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी असर पड़ेगा।

12 काम के घंटे प्रस्तावित

नए कानून में काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। ह्रस्॥ कोड के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, ओवरटाइम में 15 से 30 मिनट अतिरिक्त कार्य शामिल होंगे, जिसमें 30 मिनट भी शामिल हैं।

वर्तमान में, 30 मिनट से कम काम के लिए ओवरटाइम को नियम नहीं माना जाता है। मसौदा नियम किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने से रोकते हैं। मसौदा नियमों में कर्मचारियों को हर 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे का आराम देने के निर्देश भी शामिल हैं।