Agniveer Reservation Chhattisgarh : अग्निवीरों को 10% आरक्षण, किसानों को खाद उपलब्ध कराने कैबिनेट ने बनाई विशेष रणनीति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक (Agniveer Reservation Chhattisgarh) में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पूर्व सैनिकों के रूप में अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में सबसे अहम निर्णय अग्निवीर आरक्षण (Agniveer Reservation Chhattisgarh) को लेकर लिया गया, जिसके तहत राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा।

पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अग्निवीर आरक्षण (Agniveer Reservation Chhattisgarh) का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा “छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सरकार के अनुसार यह आरक्षण उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उन्हें वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त किया गया है। इस फैसले से सेना में सेवा दे चुके युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लिया गया फैसला

कैबिनेट का यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। सरकार का कहना है कि अग्निवीरों में अनुशासन, प्रशिक्षण और सुरक्षा सेवाओं का अनुभव होता है। ऐसे युवाओं की क्षमताओं का उपयोग पुलिस, वन और जेल प्रशासन जैसे विभागों में बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

उर्वरक आपूर्ति के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति का गठन

कैबिनेट बैठक में किसानों को खरीफ और रबी मौसम में उर्वरकों की पर्याप्त और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी (Agniveer Reservation Chhattisgarh) दी गई। यह समिति राज्य में खाद की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था, वितरण प्रणाली और प्रबंधन से जुड़े विषयों की समीक्षा करेगी।

उप मुख्यमंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष

उर्वरक व्यवस्था की निगरानी के लिए बनाई गई उप समिति में उप मुख्यमंत्री (Agniveer Reservation Chhattisgarh) को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री, सहकारिता विभाग के मंत्री और वित्त विभाग के मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के संयोजक होंगे। समिति जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी। इसके बाद समिति राज्य सरकार को उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव और अनुशंसाएं देगी।

किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने पर रहेगा फोकस

छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसान धान सहित अन्य फसलों (Agniveer Reservation Chhattisgarh) की खेती करते हैं। ऐसे में समय पर उर्वरक उपलब्ध होना खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को खाद की कमी या वितरण संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से जहां एक ओर अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद (Agniveer Reservation Chhattisgarh) है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए उर्वरक प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।