MP News : “जल जीवन मिशन” की गलत जानकारी मिलने पर सीएम चौहान हुए आग-बबूला, समीक्षा में ईई को जमकर लगाई फटकार

MP News : “जल जीवन मिशन” की गलत जानकारी मिलने पर सीएम चौहान हुए आग-बबूला, समीक्षा में ईई को जमकर लगाई फटकार

Shivraj Singh Chauhan,

भोपाल, नवप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार सुबह देवास जिले की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने जल जीवन मिशन को लेकर रेस्टारेशन कार्य से संबंधित जानकारी मांगी।

जिस पर जिले के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ईई) नारायण भिड़े गलत जानकारी देने लगे। इस पर सीएम शिवराज ने ईई को जमकर फटकार लगाई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के जल जीवन मिशन की कलेक्टर से जानकारी मांगी। कलेक्टर ने बताया कि 2.50 लाख कनेक्शन का टारगेट है। काम तेजी से चल रहा है। लगभग 1.25 लाख पूरे हो चुके है।

बाकी भी समय सीमा में पूरे करने का प्रयास कर रहे है। सीएम ने नए कनेक्शन में पानी सप्लाई के बारे में पूछते हुए पीएचई के अधिकारियों से कहा कि कुछ गांव से जनप्रतिनिधियों की शिकायतें आ रही है। इस पर ईई ने बताया कि जिले में 166 गांव में हर घर जल पहुंच चुका है।

सीएम ने पूछा कि रेस्टोरेशन का कार्य हुआ, गड्ढे खुदे तो नहीं पड़े है। इस पर ईई नारायाण भिड़े गलत जानकारी देने लगे। इस पर सीएम ने भिड़े का फटकार लगाते हुए कहा कि आप गलत रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। उन्होंने कलेक्टर को रिस्टोरेशन के काम की समीक्षा करने को कहा। सीएम ने अधिकारियों से रेस्टारेशन का काम काम नहीं होने वाली जगह की सूची भी मांगी।

सीएम ने कानून व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि करप्शन कोढ़ है। इसे पूरी तरह से खत्म करना है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 662 अवैध शराब के प्रकरण दर्ज हुए है। जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

65 भूमाफिया पर कार्रवाई की, 43 के दुकान-मकान तोड़ दिए गए। 40 करोड़ कीमत की जमीन मुक्त कराई हैं। सीएम ने कहा कि थाने में बिना लिए दिए रिपोर्ट होती है कि नहीं? उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जितनी शिकायत है, उनकी मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए?

सीएम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें ठीक नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। वहीं, सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम जनसेवा अभियान, महिला अपराध में कमी और बिजली की बेहतर उपलब्धता पर जिले की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान, अमृत सरोवर, बिजली आपूर्ति, अडॉप्ट, आयुष्मान भारत और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की।

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