Unlock 1 एक जून से, पीएम मोदी का ये मंत्र करेगा काम, एक राज्य से दूसरे में…

अनलॉक 1 लेगा लॉकडाउन 5 की जगह

नई दिल्ली/नवप्रदेश। Unlock 1। केंद्र सरकार (central government) ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए नई गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी है। केंद्र सरकार (central government) ने लॉकडाउन को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 1 (unlock 1) की गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

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यानी अब लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्म होगा और सभी गतिविधियां ऐहतियातों के साथ पहले की तरह होने लगेगी। हालांकि अनालॉक 1 में कंटेनमेंट जोन को छूट नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी।

अनलॉक 1 (unlock 1) की ये गाइडलाइन्स (guideline) 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन 4 लगाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि-‘अब जान भी और जहान भीÓ। उन्होंने यह भी कहा था कि अब हमारे जीवन में कोरोना लंबे समय तक रहने वाला है। इसलिए हमें रुकना नहीं है मॉस्क लगाकर आगे बढऩा है।

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ऐसा है अनलॉक 1
रात 9 से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू

अनलॉक 1 में भी पहले की तरह रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कफ्र्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कफ्र्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की छूट

मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च आदि धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे। मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा। सैलून भी खोले जा सकेंगे।

एक राज्य से दूसरे राज्य आ-जा सकेंगे लोग

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में आ-जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। कहीं आने-जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

राज्य सरकार लगा सकती हैं पाबंदियां

अनलॉक 1 में लॉडाउन 4 की तुलना में राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाओं का संचालन कब शुरू करना है। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।