Land Compensation CG Assembly : जमीन मुआवजा पर सरकार सख्त, मंत्री टंकराम वर्मा ने संयुक्त जांच टीम बनाने की घोषणा
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण (Land Compensation CG Assembly) का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया, जिस पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया।
राज्य मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक संयुक्त जांच टीम गठित की जाएगी। यह टीम राजस्व विभाग और एनएचआई (NHAI) के अधिकारियों को शामिल करते हुए जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े प्रकरणों की जांच करेगी।
मंत्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों को अब तक उनकी जमीन का मुआवजा (Land Compensation CG Assembly) नहीं मिला है, उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पात्र किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सदन में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई प्रकरणों का हवाला देते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान की मांग की। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों में बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार की इस घोषणा (Land Compensation CG Assembly) को अहम कदम माना जा रहा है। अब संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
