सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनोंं पर लगाई रोक, सीएम भूपेश ने कहा था…

Stay on krishi kanoon : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में कही अपनी बात के मुताबिक कृषि कानूनों को लेकर समिति का गठन भी कर दिया है

नई दिल्ली/ए.। Stay on Krishi Kanoon : आखिरकार कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक (Stay on krishi kanoon) लगा ही दी। मंगलवार को किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में कही अपनी बात के मुताबिक कृषि कानूनों को लेकर समिति का गठन भी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किसानों की बड़ी जीत माना जा रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि या तो कानूनों पर आप रोक लगा दें या हमें लगाना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से कुछ और समय की मांग की गई थी लेकिन शीर्ष अदालत ने दो टूक कह दिया था कि बहुत समय दे चुके हैं। अब नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप हमें संयम पर भाषण न दें।

चार सदस्यीय समति में ये सदस्य :

जितेंद्र सिंह मान-बीकेयू अशोक गुलाटी- कृषि अर्थशास्त्री, डॉ प्रमोद कुमार जोशी- एआईकेसीसी तथा अनिल धनवंत। ये समिति कृषि कानूनों पर रिपोर्ट देगी।

ये कहा था सीएम भूपेश ने

उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले कृषि कानूनों पर मीडिया के सवालों के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगाए इससे पहले अच्छा है कि केंद्र सरकार इन्हें वापस ले लें। और लगभग हुआ कुछ ऐसा ही- केंद्र ने अपना रुख नहीं बदला और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी।