शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल समारोह 2021: कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का एक प्रयास

रायपुर/नवप्रदेश। Short Film : राजधानी में शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल समारोह 2021 के माध्यम से “शूट फ़ॉर लीगल अवरनेस” के ज़रिए लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचाव हेतु जानकारी प्रदान की गई।

इस आयोजन के तृतीय सत्र के दूसरे दिन फ़िल्मों की प्रदर्शनी एवं विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण तीन सत्रों में रखी गयी थी। इस कार्यक्रम में फ़िल्में चार प्रकार की थीम मानव तस्करी, बच्चों के अधिकार, नशा मुक्ति एवं साइबर क्राइम पर आधारित थी।

यह आयोजन विभिन्न अपराधों के सापेक्ष कानूनों की जानकारी और अधिकारों पर आधारित था। इसमें कई ऐसी जानकारियाँ प्रदान की गईं जो अमूमन आम लोगों को मालूम नहीं होती। इस आयोजन में कई जानकारी से परिपूर्ण लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

प्रथम सत्र में कुल 16 फ़िल्मों का प्रदर्शन किया गया। फ़िल्मों के प्रदर्शन (Short Film) के मध्य सरकार के विभिन्न विभागों से उपस्थित अतिथियो द्वारा अलग-अलग विषयों पर परिचर्चा की गयी। इसी सिलसिले में समाज कल्याण विभाग के अमित परिहार द्वारा वरिष्ठ नागरिक के अधिकार एवं समाज कल्याण, पुलिस प्रशासन के रतन सिंह द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार तथा उसे सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका, नगर निगम रायपुर के राकेश कुंडू द्वारा स्वच्छ भारत अभियान तथा महिला एवं बाल विकास के एच के शुक्ला द्वारा महिला व बच्चों के अधिकारो से संबंधित जानकारी दी गई।

दूसरे सत्र में 16 फ़िल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस बीच जिला पंचायत विभाग के एच के जोशी द्वारा पंचायत व्यवस्था एवं विधिक सेवा की भूमिका, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के अधिकार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण तथा इस संबंध में नि:शुल्क विधिक सेवा की जानकारी दी गई।

तृतीय सत्र के आरंभ में भी 16 फ़िल्मों का प्रदर्शन (Short Film) किया गया। इसमें वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ पर्यावरण संवैधानिक अधिकार, पुलिस प्रशासन के डॉक्टर अविनाश शुक्ला द्वारा गुड टच एवं बैड टच तथा महिलाओं के आत्मरक्षा के उपाय के बारे में बताया गया। ज़िला न्यायालय रायपुर की न्यायाधीश स्वर्णा डेहेरे ने संक्षिप्त में लोक अदालत के उद्देश्य एवं उसके लाभ के संबंध में जानकारी दी। ज़िला न्यायालय रायपुर की न्यायाधीश तान्या बरमहे ने “करुणा योजना” के संबंध में प्रस्तुति दी।

सभी सत्रों के दौरान सांस्कृतिक विभाग द्वारा कला एवं नृत्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसी दौरान विधिक छात्रों द्वारा फ्लैश मॉब की प्रस्तुति के माध्यम से क़ानूनी शिक्षा के बारे में बताया गया। सभी शॉर्ट फ़िल्म की सफल प्रस्तुति के उपरांत उक्त फ़िल्मों के निर्मोताओं व प्रस्तुतकर्ता द्वारा शॉर्ट फिल्में बनाने के उद्देश्य पर जानकारी साझा की गई।

बड़ी संख्या में हाई स्कूल एवं विभिन्न विधिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति दी। इस भव्य शॉर्ट फ़िल्म फ़ेस्टिवल में हज़ारों की संख्या में बच्चे उपस्थित हुए। फ़िल्म फेस्टिवल का सफल आयोजन जस्टिस गौतम भादुड़ी- न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पर्यवेक्षण में हुआ था। ज़िला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अरविंद वर्मा द्वारा समय-समय पर उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया।