Nava Raipur : प्रभावित किसान आज करेंगे मंत्रालय का घेराव, धारा 144 लागू

रायपुर/नवप्रदेश। Nava Raipur : नवा रायपुर के 27 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार 67 दिनों से प्रदर्शन कर रहे है। शुक्रवार को दोपहर दो बजे मंत्रालय का घेराव करेंगे। दूसरी ओर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रालय और आसपास के क्षेत्रों में रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने धारा 144 लागू कर दी है। वहां पुलिस प्रशासन ने तगड़ा व्यवस्था की है। प्रशासन ने मंत्रालय जाने वाली सड़क पर बेरीकेट लगाकर सड़क को बंद कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि किसानों की मांग है कि नवा रायपुर (Nava Raipur) परियोजना प्रभावितों द्वारा बचे हुए संपूर्ण बसाहट का पट्टा, वयस्कों को 1200 वर्गफीट भूखंड, 3600-9000 वर्गफीट भूखंड और कानून द्वारा अर्जित भूमियों पर पुनर्वास व्यवस्थापन मांग शामिल है। इधर किसानों के प्रदर्शन को प्रदेश के कई किसान संगठनों का अपना समर्थन दिया है। वहीं, शासन ने किसानों किसानों की कई मांग को लेकर सहमति जता दी है, लेकिन किसान अपनी मुख्य मांग को लेकर अभी अड़े हुए है।

भूख हड़ताल भी जारी

नवा रायपुर संबंधित न्याय संगत मांगो पर शासन द्वारा छह मांग पूर्ण होने की दुष्प्रचार के विरूद्ध क्रमिक भुख हड़ताल और आमरण अनशन जारी है। आमरण अनशन का तीसरा दिन भी पांच किसान द्वारा जारी है। इनमें राजकुमार पटेल, भारत दास मानिकपुरी, दुकालू राम सिन्हा, जगत राम सोनवानी, जगतू राम पटेल है। इसके अलावा महिला भी आमरण अनशन में है। दीपा वर्मा खंडवा, जीतू वर्मा खंडवा, गीता ध्रुव खंडवा, रमशीला साहू राखी, किरण साहू पलौद, रानी बाई धृतलहरे परसदा, सोनवती धीवर पलौद, गंगा बाई धीवर उपरवारा, वीणा बाई साहू राखी, सुमित्रा बाई चंद्राकर परसदा शामिल है।

इधर किसान नेता तेजराम विद्रोही और ललित साहू छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ संचालक मंडल सदस्य के नेतृत्व में राजिम परिक्षेत्र से 50 किसान सदस्य नवा रायपुर में जारी किसान आंदोलन का समर्थन व सहयोग करने पहुंचे है।इन बिंदुओं पर किसानों की सरकार से असहमति

इन बिंदुओं पर किसानों की सरकार से असहमति

• सन 2005 से जमीन के क्रय-विक्रय पर लगा प्रतिबंध सभी गांवों से हटाने की मांग थी। सरकार लेयर 2 व 3 के 13 गांवों का प्रतिबंध हटाया गया। लेयर 1 के 14 गावों में आज भी प्रतिबंध लागू रखा गया।
• नवा रायपुर में पंचायत आज भी संचालित है, इसे गलत तरीके से नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है, उसे शून्य घोषित नहीं किया गया है।
• पूरी ग्रामीण बसाहट का पट्‌टा मांगा जा रहा है, (Nava Raipur) सरकार ने केवल 1200 से 2500 वर्गफीट तक का पट्‌टा स्वीकृत करने की बात कही है।
• सरकार 2012 में 18 साल के रहे विवाहित व्यक्तियों को ही 1200 वर्गफीट का पट्‌टा देने की बात की है। जबकि किसान संगठन 2022 की गणना पर 18 साल के प्रत्येक वयस्क को विवाहित हो या न हो 1200 वर्ग फीट विकसित भूखण्ड देने की मांग की है।