Liquor Policy 2025 : शराब की नहीं, नीति की बात है…! सरकार ने पुरानी नीति को फिर दी ज़िंदगी…जानिए क्या बदलेगा, क्या नहीं…
नई दिल्ली, 27 जून। Liquor Policy 2025 : दिल्ली सरकार ने एक बार फिर संकेत दे दिया है कि शराब केवल नशा नहीं, राजस्व की रीढ़ भी है। 2025-26 के लिए पुरानी आबकारी नीति को बढ़ाकर, सरकार ने जहां एक ओर व्यापारियों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर नए नीति प्रारूप की तैयारी को लेकर गंभीरता भी जताई है।
पुरानी शराब, नया मंतव्य?
दिल्ली की मौजूदा शराब नीति जो 2022 में लागू की गई थी और जिसे तब ‘अस्थायी समाधान’ कहा गया था, उसे अब एक और वित्तीय वर्ष के लिए जारी रखा गया है — 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक।
इसका मतलब है:
– लाइसेंस फीस वही रहेगी
– ब्रांड पंजीकरण नियम जस के तस
– गोदाम और वितरण के नियमों में कोई फेरबदल (Liquor Policy 2025)नहीं
नीति नहीं बदली, लेकिन दिशा बदलने की तैयारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की समयसीमा 30 जून है।
नए ढांचे में यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर रहेगा कि:
– सप्लाई चेन पारदर्शी हो
– उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद (Liquor Policy 2025)मिले
– और राजस्व में बढ़ोत्तरी हो
‘नीतियों में सुधार हो, न कि बहस में विस्तार‘
दिल्ली सरकार की इस चाल को न सिर्फ स्थायित्व लाने की कोशिश माना जा रहा है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि इससे सरकार ने किसी भी अनावश्यक राजनीतिक जोखिम से खुद को फिलहाल दूर कर लिया है। पिछले वर्षों की अस्थिरताओं के बाद, यह फैसला स्थायित्व, सतर्कता और रणनीतिक संतुलन का परिचायक बनकर उभरा है।