Illegal Liquor : मप्र में अवैध शराब कारोबारियों पर सख्ती के मूड में शिव “राज”

भोपाल। Illegal Liquor : मध्य प्रदेश सरकार जहरीली और अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने के मूड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना अत्यंत गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने अवैध शराब (Illegal Liquor) और कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आरोपियों को कठोरतम दंड दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि तात्कालिक रूप से अवैध शराब के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। इसमें विलम्ब बर्दाश्त नहीं होगा। पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सघन रूप से हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए संबंधित राज्यों से बातचीत करें।

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिये कि डिस्टलरी से निकलने वाले ओ.पी. अल्कोहल के टैंकरों का शत-प्रतिशत आवागमन ई-लॉक सिस्टम के साथ हो। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी यदि ओ.पी. अल्कोहल के अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाती है तो उसे तत्काल बंद किया जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार की जड़ों तक पहुंचने के लिए विशेष टीम गठित कर जांच आरंभ की जाए। इसे प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की कापी नहीं हो और इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए सिक्यूरिटी प्रिंटिंग कापोर्रेशन ऑफ इंडिया से क्यूआर कोड और ट्रैक एण्ड ट्रेस की व्यवस्था के साथ होलोग्राम बनवाये जाएंगे। इसमें बीस से पच्चीस सिक्यूरिटी फीचर्स होंगे।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बार में भी अवैध और अमानक शराब (Illegal Liquor) की चेकिंग की व्यवस्था की आवश्यकता बताई। ज्ञात हो कि बीते कुछ दिनों में अवैध शराब बिक्री और जहरीली शराब के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। विपक्ष इन घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है तो सरकार का रवैया सख्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती आदत और इसके परिणामस्वरूप हुई आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की तथा इसके लिए आवश्यक निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।

मंत्रालय में हुई अवैध शराब और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे।