CG Highcourt News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे युवा एवं प्रथम पीढ़ी के अधिवक्ताओं के बौद्धिक मंच ‘अभिव्यक्ति-द एडवोकेसी एंड रिसर्च फोरम’ ने अधिवक्ता कल्याण, न्यायिक अधोसंरचना और न्याय तक सुगम पहुंच से जुड़े सुझावों को लेकर चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपा है। फोरम के संयोजक अधिवक्ता सत्येंद्र प्रकाश सूर्यवंशी ने कहा कि, उच्च न्यायालय ने विधि के विकास, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्ञापन में ऐसे नियमित अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में सुरक्षित लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है, जिन्हें चैम्बर नहीं मिल पाता। इसमें लैपटॉप, गाउन, विधिक दस्तावेज और पुस्तकों जैसी सामग्री सुरक्षित रखने की सुविधा देने को मांग की गई है।
टाइपिंग ब्लॉक का आधुनिकीकरणः फोरम ने उच्च न्यायालय परिसर में कमजोर मोबाइल नेटवर्क वाले क्षेत्रों का तकनीकी परीक्षण कर नेटवर्क सुधारक प्रणाली लगाने तथा टाइपिंग ब्लॉक के आधुनिकीकरण का सुझाव दिया है। टाइपिंग ब्लॉक में आधुनिक कंप्यूटर, तेज इंटरनेट, पर्याप्त कार्यस्थल और बैठने को व्यवस्था के साथ ऑपरेटरों के पंजीयन एवं दक्षता के पारदर्शी मानक तय करने की बात कही गई है। ज्ञापन में देश के अन्य उच्च न्यायालयों की अधिवक्ता कल्याण योजनाओं का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी व्यावहारिक योजनाएं लागू करने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से युवा, नवोदित और प्रथम पीढ़ी के अधिवक्ताओं को संस्थागत सहयोग देने पर जोर दिया गया है।
नियमित सिटी बस सेवा की मांग फोरम ने नेहरू चौक से उच्च न्यायालय तक नियमित सिटी बस सेवा शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष पहल करने तथा न्यायालय के निर्णयों का सामान्य नागरिकों के लिए सरल एवं अधिकृत अर्थ और अनुपालन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ विकसित करने का सुझाव भी दिया है। फोरम ने स्पष्ट किया कि, ज्ञापन शिकायत या असंतोष का माध्यम नहीं, बल्कि न्यायिक अधोसंरचना को आधुनिक, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने का रचनात्मक प्रयास है। सूर्यवंशी ने कहा कि बेहतर संस्थागत सुविधाएं प्रथम पीढ़ी के अधिवक्ताओं के व्यावसायिक विकास के साथ न्यायिक व्यवस्था की कार्यकुशलता को भी मजबूत करेंगी।
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