Vote Chori Campaign : ‘वोट चोरी’ अभियान में कांग्रेस को मिले 10 लाख आवेदन, एआईसीसी को सौंपने की तैयारी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की ओर से चलाए जा रहे ‘वोट चोरी’ हस्ताक्षर अभियान ( Vote Chori Campaign) में अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। रायपुर, अंबिकापुर, सरगुजा सहित प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षरित आवेदन पीसीसी कार्यालय में जमा कराए हैं। कांग्रेस इन आवेदनों को 31 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को सौंपेगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, एआईसीसी इन आवेदनों को आगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति को भेजने की तैयारी में है, ताकि कथित वोट चोरी के मामले में औपचारिक हस्तक्षेप की मांग की जा सके। यह अभियान 15 सितंबर को एआईसीसी के निर्देश पर शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत सचिन पायलट ने बिलासपुर से की थी।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ‘वोट चोरी’ ( Vote Chori Campaign) के खुलासे के बाद इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, राजधानी से लेकर हर ग्राम पंचायत तक ‘वोट चोर गद्दी छोड़ो’ अभियान पहुंच चुका है। राज्य के हर जिले से आवेदन आ चुके हैं, जिन्हें एआईसीसी के माध्यम से केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।”

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड में लोगों को बताया गया है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग ने किस प्रकार वोटों में हेरफेर की है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट में एक लाख से अधिक फर्जी वोटों के सबूत पेश किए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया था।

( Vote Chori Campaign) पीसीसी ने दिए थे स्पष्ट निर्देश

घर-घर और सार्वजनिक जनसंपर्क अभियान चलाया जाए।

छोटे-बड़े नुक्कड़ सभाएं और बैठकें आयोजित की जाएं।

साप्ताहिक और बड़े बाजारों में अधिकतम लोगों से हस्ताक्षर करवाए जाएं।

प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 से 200 लोगों से आवेदन भरवाए जाएं।

दिल्ली में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण प्रस्तावित

कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की सूची जल्द जारी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आठ और नौ नवंबर को दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। पार्टी छह नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान से पहले नए जिलाध्यक्षों की घोषणा करने की तैयारी में है।

फैक्ट फाइल

अभियान शुरू : 15 सितंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अक्टूबर 2025

प्रत्येक बूथ पर लक्ष्य : 100-200 हस्ताक्षर

अब तक प्राप्त आवेदन : 10 लाख+

उद्देश्य : फर्जी वोटिंग और निर्वाचन अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग