रायपुर/नवप्रदेश। GST Compensation : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को सीएम हाउस से केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित देश के सभी राज्यो के मुख्यमंत्रियों की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बैठक में कोविड-19 के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनामी ग्रोथ के संबंध में चर्चा हुई।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (GST Compensation) के बैठक में विकास को बढ़ावा देने, रिफॉर्म्स, निवेश बढ़ाने और सुधार-केंद्रित व्यावसायिक माहौल बनाने के विषयों पर चर्चा की गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ का पक्ष रखा। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रदेश में जीएसटी की क्षतिपूर्ति दिलाने की कवायद की है।
वर्चुअल बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। ऐसे में छत्तीसगढ़ को जो हजारों करोड़ों रुपया जीएसटी के क्षतिपूर्ति (GST Compensation) का लाभ मिलना चाहिए उसे केंद्र सरकार लगातार रोक रही है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्मला सीतारमण से राशि जारी करने कहा है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुचारू हो सके।
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी लगातार प्रयासरत है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के चावल के अनुदान की राशि 3 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है जो अब भी शेष है। यह राशि छत्तीसगढ़ को मिले जिसके लिया प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि जब भी बैठक होती हैं उस वक्त छत्तीसगढ़ की जो हक और अधिकार है उसी अनुरूप मांग किया जाता है ताकि छत्तीसगढ़ का हिस्सा प्रदेश को बराबर मिलता रहे।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी , वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित है।
