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Union Budget 2024 Live: छात्रों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए खुशखबरी ! निर्मला सीतारमण की 16 महत्वपूर्ण घोषणाएँ, देखें…

-एक्सप्रेसवे और मुफ्त राशन व्यवस्था जैसी कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं

नई दिल्ली। Union Budget 2024 Live: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार संसद में देश का बजट पेश किया। इस बजट में सीतारमण ने छात्रों, युवाओं, किसानों, महिला वर्ग, एक्सप्रेसवे और मुफ्त राशन व्यवस्था जैसी कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

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ये हैं निर्मला सीतारमण की अहम घोषणाएं-

  • -मुफ्त राशन व्यवस्था 5 साल तक जारी रहेगी।
  • -इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • -रोजगार सृजन के लिए सरकार 3 योजनाओं पर काम करेगी।
  • -छात्रों को 7.5 लाख रुपये का कौशल मॉडल ऋण।
  • -पहली बार प्रवेश करने वालों को अतिरिक्त पीएफ।
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  • -नौकरियों या कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • -हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी का काम किया जाएगा।
  • -पहली बार नौकरी चाहने वालों को सरकार दो साल तक 300 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पीएफ देगी।
  • -स्थानीय संस्थानों में शिक्षा हासिल करने के लिए 10 लाख रुपये तक का असुरक्षित शिक्षा ऋण मिलेगा।
  • -युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।
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  • सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने जा रही है। एक साल की इंटर्नशिप के दौरान 5000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • -बिहार में 3 एक्सप्रेसवे की घोषणा।
  • बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा।
  • -पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।
  • -बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन पुल का निर्माण।
  • -बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
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मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से 20 लाख तक-

केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कारोबार स्थापित करने में मदद के लिए मुद्रा योजना के तहत विशेष लोन की व्यवस्था की है। सरकार उन लोगों को बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही थी जो सड़क पर फल और सब्जियां बेच रहे थे या कोई अन्य छोटा व्यवसाय कर रहे थे। सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।

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