Panchayat Sachiv Suspended : लापरवाही पर सख्ती, पंचायत सचिव निलंबित
सरगुजा जिले के जनपद पंचायत मैनपाट अंतर्गत ग्राम पंचायत पेंट में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही सामने आने पर जिला पंचायत प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कार्यों में अनियमितता और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामले में ग्राम पंचायत पेंट के सचिव पन्नालाल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है (panchayat sachiv suspended)। इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
जनपद पंचायत मैनपाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 13 नवंबर 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, 26 जून 2025 को ग्राम पंचायत पेंट का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकासखंड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक मनरेगा द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग में गंभीर अनियमितता पाई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और कार्यों में लापरवाही बरती गई।
अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत पेंट के सचिव पन्नालाल गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना की तथा अपने दायित्वों का निर्वहन लापरवाहीपूर्वक किया। यह आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत पाया गया।
इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (क) एवं (ख) के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया (panchayat sachiv suspended)। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मैनपाट नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। ग्राम पंचायत पेंट का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत राजापुर के सचिव मधिम राम को सौंपा गया है।
इसी प्रकरण में मनरेगा अंतर्गत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले चार रोजगार सहायकों में से दो को पद से पृथक किया गया है, जबकि शेष दो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जिला पंचायत प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि शासकीय योजनाओं में लापरवाही और अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
