Tribal Department : अतिथि शिक्षक की गुपचुप भर्ती की तैयारी में आदिवासी विभाग!
राजनांदगांव/नवप्रदेश। एकलव्य विद्यालय पेंड्री में नए सत्र के लिए होने वाली अतिथि शिक्षकों की भर्ती आदिवासी विभाग गुपचुप तरीके से करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। विभाग ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनी तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन अभ्यार्थियों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
इस कारण आदिवासी विभाग के जरिए एकलव्य विद्यालय में होने वाली भर्ती एक बार फिर विवादों में आ गई (Tribal Department) है। कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अस्थाई रूप से निश्चित मानदेय पर अध्यापन कार्य के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किया है।
अतिथि शिक्षक के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग की ओर से जनसंपर्क विभाग के जरिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई है जिसे पढ़कर अभ्यार्थी अब असमंजस में आ गए हैं
क्योंकि विभाग ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए समाचार पत्रों के जरिए सूचना तो प्रकाशित कर दी है लेकिन सूचना में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए समस्त जानकारी के लिए राजनांदगांव जिले की वेबसाईट का अवलोकन करने की जानकारी दी (Tribal Department) है।
अब मजे की बात तो यह है कि विभाग की ओर से एक और समाचार पत्रों में भर्ती के संबंध में सूचना जारी की जा रही है, लेकिन आवेदन के लिए जिला प्रशासन राजनांदगांव की वेबसाइट पर इस भर्ती के लिए कोई भी सूचना या आवेदन पत्र अपलोड नहीं किया गया है।
जबकि जनसंपर्क विभाग से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी जिला प्रशासन की ऑफि शियल वेबसाइट पर भर्ती के संबंध में सभी जानकारी ले सकते (Tribal Department) हैं।
अब सवाल यह उठता है कि एक और विभाग समाचार पत्रों के जरिए भर्ती की सूचना अभ्यर्थियों को दे रहा है लेकिन जिला प्रशासन की वेबसाइट से भर्ती के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है इससे विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं वही गुपचुप तरीके से भर्ती की जाने की बात को भी बल मिल रहा है।
इस संबंध में जब सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग से संपर्क किया गया तो उन्होंने नवप्रदेश को जानकारी देते हुए बताया कि समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की गई है वह सही है सूचना को संशोधित करने के लिए मैंने आदेश जारी किए हैं हालांकि उन्होंने आदेश की कॉपी मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई है।